काठमाडौं । नेपालमा दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज खोल्ने प्रक्रिया हाललाई रोकिएको देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा गठित अध्ययन समितिले हालको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनरसंरचना नभएसम्म नयाँ एक्सचेञ्जको लागि लाइसेन्स नदिन सुझाव दिएको छ।
शिवाकोटी नेतृत्वको समितिले तयार पारेको ‘धितोपत्र बजार सञ्चालको लागि एक भन्दा बढी संगठित संस्थालाई अनुमति दिने सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१’ अनुसार हालको अवस्थामा नेप्से कमजोर रहेको हुँदा यसलाई सबल र प्रतिस्पर्धी बनाउनु अपरिहार्य छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नेप्सेलाई कमजोर अवस्थामा राखेर नयाँ र सुविधा सम्पन्न कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर भन्नु भनेको खुट्टा बाँधेर खेलाडीलाई मैदानमा पठाएर स्वर्णपदकको आशा गर्नुजस्तै हो।” यसकारण, नेप्सेलाई पुँजी, प्रविधि, प्रणाली, व्यवस्थापन र जनशक्ति लगायतका पक्षबाट सुधार गर्नु जरुरी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले नेप्सेको चुक्ता पुँजीको कम्तिमा ३० प्रतिशत सर्वसाधारण र कर्मचारीका लागि छुट्याई प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) मार्फत शेयर संरचना परिवर्तन गर्न सिफारिस गरेको छ। हाल नेप्सेको शेयर स्वामित्व नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५१ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंक र प्रभु बैंकको ५/५ प्रतिशत तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको ०.६ प्रतिशत रहेको छ।
साथै, दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको सम्भावनालाई पनि दीर्घकालीन रणनीति अनुरूप मूल्यांकन गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
