काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र नीतिगत भ्रष्टचारले थलथलिएको छ । यही नीतिगत भ्रष्टचारलाई उजागर गर्ने उद्देश्यले इक्विटी नेपालले छलफल चलाएको छ, जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने नीतिगत भ्रष्टचार कसरी हुन्छ भन्ने जानकारी सार्वजनिक गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
काठमाडौंको दक्षिण भेगमा प्रशस्त सहकारीहरु रहेका छन् । अन्य स्थानमा जस्तै दक्षिण क्षेत्र अर्थात् निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १० का बासिन्दालाई पनि सहकारीले दैनिक जीवनयापनमा आर्थिक तथा वित्तीय सहयोग गरेको छ । यसरी सहकारी अभिन्न अंग बनेको अवस्थामा सहकारीलाई कर्जा उपलब्ध हुन भने निकै कठिन रहेका सहकारी सञ्चालकहरुको भनाई छ । आफना सदस्यहरुको आवश्यकता पूर्तिका लागि विशेष गरी वाणिज्य बैंकहरुमा कर्जा उपलब्ध गराउने रकम कर्जामार्फ्त सहकारीका सञ्चालकहरुले ल्याउने गरेका छन् , त्यसरी कर्जा लिन जाँदा खेरि पाँच प्रतिशत कमिसन दिनुपर्ने वाध्यता रहेको छ । वाणिज्य बैंकका अधिकारीहरुले कर्जा उपलब्ध गराइ दिए वापत् निश्चित प्रतिशत कमिसन दिनुपर्छ , यदि कमिसन नदिएको खण्डमा कर्जा प्राप्त गर्न सकिदैन नाम नबताउने शर्तमा एक सहकारीका सञ्चालकले भने । स्थानीयस्तरमा सञ्चालित तथा उद्देश्य अनुरुप सञ्चालित सहकारीको वित्तीय अवस्था ठूलो हुदैन त्यसैले गर्दा विश्वासनीय भए कै कारण कर्जा लिन आउँछन्, तीन सञ्चालकले भने,‘ कर्जाको व्यवस्थापनको लागि वाणिज्य बैंकमा माग गर्न जाँदा कमिसन दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। कमिसन नदिएमा कर्जा नै पास नहुने अवस्था रहेका छ, अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा झुलाउने काम गरिन्छ । ’ छिटो , छरितो तथा समय मै कर्जा लिनको लागि कमिसन दिनुपर्ने हुन्छ उनले भने ।
कमिसन भने कर्जाको आकार हेरेर हुने गरेको छ । सञ्चालकका अनुसार जस्तो एक करोड रुपैयाँ कर्जा माग गरिएको छ भने पाँच प्रतिशत कमिसन अर्थात् पाँच लाख कर्मचारीलाई दिनुपर्छ सोझो हिसाबमा सो भन्दा बढी रकम छ भने कमिसनको प्रतिशत घट्दै जाने गर्छ , यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अर्थतन्त्र चलयामान बनाउन तथा पैसालाई बजारमा लैजान समेत कमिसनको माग गर्ने गरिन्छ । सकेसम्म कमिसन नदिने मनस्थितिमा हुन्छौं तर नसके पछि ऋणलाई कर्जा चाहेको खण्डमा भने थोरै कमिसन दिएर भए पनि काम गर्ने गरेको उनले बताए । सहकारीको सञ्चालक आफै रहेको छ कर्जा प्रवाह गरेवापत् दिने कमिसनको लागि आम्दानी सहकारीले कहाँबाट खोज्ने ? उनको प्रश्न छ ,’ कमिसनका लागि स्रोत जुटाउन समस्या रहेको छ , ऋणीलाई कमिसनको मतलब हुदैन, उसको लक्ष्य कर्जा लिने र कर्जा फिर्ता गर्ने मात्र उद्देश्य हो , त्यसैले गर्दा समस्यामा सहकारी र सहकारीका सञ्चालकहरु रहेका छन् ।’
यसैबीच पछिल्लो समय भने बजार चलयामान नभएको भन्दै उनीहरुले कर्जा प्रवाह कम गर्ने तथा कमिसन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उक्त क्षेत्रका अधिकांश सञ्चालकहरु कमिसन दिएर कर्जा ल्याउने अवस्था नभएको बताउँछन् । निक्षेपको समेत ब्याजदर घटाइ रहेको अवस्थामा हाल कर्जाको लागि जोखिम उठाउने अवस्था नरहेका सञ्चालकहरु बताउँछन् । अब बजारमा पैसा जाने÷नजाने विषय हाम्रो जिम्मेवारी होइन त्यसैले आफू र आफनो संस्थालाई सुरक्षित राखेर अघि बढ्ने हालको अभ्यासलाई निरन्तरता दिने हामीहरुको प्रतिवद्धता सञ्चालकहरुको समूहले बताएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणमार्फत् कमिसन लिनुपर्ने तथा संस्थाबाट कमिसन लिनुपर्ने व्यवस्था भने रहेको पाइदैन । नीति नियममा कमिसनको व्यवस्था नगरे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारीको गलत मनसायका कारण नागरिकहरु मारमा पर्ने गरेको पाइन्छ । कर्जा प्रवाह गरेर त्यसको सदुपयोग र दुरुपयोग भएको खण्डमा आवश्यक ऐन, कानुन सरकारले निर्माण गरेको छ , त्यसको बाबजुद पनि समस्या रहेको देखिन्छ । कर्जा नउठेको खण्डमा ऋण असुली न्यायाधिकरणको समेत व्यवस्था गरेको अवस्थामा कर्जा वितरणलाई लिएर चिन्तित हुनपर्ने अवस्था नरहेको विज्ञहरु बताउँछन् । वरु कर्जा लिने व्यक्तिले कर्जा उपभोग क्षमता अध्ययन अनुसन्धान गरी अघि बढ्नु भने आवश्यक हुने विज्ञहरु बताउँछन् । अर्कोतर्फ पहुँचवालालाई मात्र पर्याप्त कर्जा र पहुँच नहुने तर कर्जाको सदुपयोग गर्नेहरुलाई कर्जा उपलब्ध नहुने विद्यमान समस्या समेत यथावत रहेको विज्ञहरुको भनाई छ ।
