काठमाडौं । अर्थतन्त्र चलयमान नहुदाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गैर बैंकिङ सम्पत्ति टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । अझै घरजग्गामा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था पछिल्लो समय समस्या परेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैर बैंकिङ सम्पत्ति सर्कान नसक्दा समस्या भएको बैंकरहरु बताउछन् ।
यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गैरबैकिङ सम्पत्तिमा अत्याधिक बढेको बताएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गैर बैंकिङ सम्पत्ति ४५ अर्ब ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा ६३.४५ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ५१ करोड ४० लाख रुपैयाँले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति २७ अर्ब ६० करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गामा प्रवाह गरेको कर्जा उठ्न नसक्दा ती संस्थाहरुमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्न पुगेको विज्ञहरु बताउछन् । विज्ञहरुका अनुसार सरकार तथा राष्ट्र बैंकलाई घरजग्गा अनुत्पादक क्षेत्र रहेको र लगानी गर्न सुझाव दिदाँ अटेर गरेको परिणामा स्वरुप गैरबैंकिङ सम्पत्ति हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा थुप्रिन पुगेको हो । बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जामा वृद्धि देखिए सँगै गैरबैंकिङ सम्पत्ति समेत बढेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै जाँदा यसको समस्यमा ऋणहरु परेको देखिन्छ ।पछिल्लो समय बैंकहरूको धितोको मूल्य घट्दै जाँदा मूल्यांकनकर्तालाई कालोसूचीमा समेत राख्न थालिएको छ । बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका देखाएर कालोसूचीमा राख्न थालेको बताए। कोभिड अगाडि र पछाडिको मूल्यांकनमा दुई तिहाइ नपुगे मूल्यांकनकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको हो ।
धितोको मूल्य बढेको समयमा भएको मूल्यांकन र अहिले कारोबार कम हुँदा भएको मूल्यांकनको विषयलाई लिएर बैंकहरूले मूल्यांकनकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न नहुने नेपाल भ्यालुयर्स (मूल्यांकनकर्ता) एसोसिएसनले जनाएको छ । एसोसिएसनका अधिकारीहरुका अनुसार बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका देखाएर कालोसूचीमा राख्न थालेको बताए। कोभिड अगाडि र पछाडिको मूल्यांकनमा दुई तिहाइ नपुगे मूल्यांकनकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको उनीहरुको भनाइ छ। घरजग्गा मात्र नभई अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा धेरै क्षेत्र प्रभावित भएको हुँदा केहि समय सहुलियत प्रदान गरेमा समस्या समाधान हुदै जाने अधिकारीहरुको भनाई छ ।
हाल देशका हरेक ठाउँमा धितोको मूल्यांकन औसतमा ३० प्रतिशतभन्दा धेरैले घट्न पुग्दा ऋणीहरु समस्यामा पर्ने गएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कर्जा तिर्नका लागि हामीलाई वाध्य गर्छन् तर घरजग्गा कारोबारले गति लिन सकेको छैन व्यवसायी राजकुमार श्रेष्ठले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि गैरबैंकिङ सम्पत्तिले समस्या होला तर कारोबारै नभएको खण्डमा हामीले कर्जाको समस्या कसरी समाधान गर्न सक्छौं ? र सरकार तथा राष्ट्र बैंकले पहल गरेमा सहज हुने उनको भनाई छ ।
यता समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा बढी गैरबैंकिङ सम्पत्ति आर्जन गर्नेमा वाणिज्य र्बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी रहेका छन्, यसो हुनमा भने उनीहरुको चुक्ता पूँजीको आकारले गर्दा पनि हो । चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म वाणिज्य बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३८ अर्ब ४८ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिको तुलनमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति १४ अर्ब ७४ करोड १० लाख रुपैयाँले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा वाणिज्य बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति २३ अर्ब ७४ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म विकास बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३ अर्ब ९० करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा १ अर्ब ३९ करोड ५० लाख रुपैयाँले गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा विकास बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति २ अर्ब ५१ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म वित्त कम्पनीहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति २ अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा गैरबैंकिङ सम्पत्ति १ अर्ब ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा वित्त कम्पनीहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति १ अर्ब ३४ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नउठेको कर्जाको धितो लिलामी बिक्री नभएमा आफैंले सकार्नु पर्ने वाध्यताका कारण गैरबैकिङ सम्पत्ति बढेको हो । सकारेपछि यस्तो सम्पत्ति सकेसम्म चाँडै बिक्री गर्नुपर्ने नियम रहेको छ भने त्यसो गर्न नसकेको अवस्था अहिलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि रहेको छ । अर्कोतर्फ गैर–बैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेकै समयबाट बैंकहरूले यसको जोखिमबाट बच्न शत प्रतिशत बराबर रकम प्रावधानमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
