काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सन् २०२५ देखि २०२९ सम्म लागू हुने नयाँ कन्ट्री पार्टनरसिप स्ट्राटेजी (सीपीएस) सार्वजनिक गर्दै नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि हरित, निजी क्षेत्र लक्षित र जलवायु प्रतिरोधी विकास मोडेललाई केन्द्रमा राखेको छ।
नयाँ रणनीतिमा रोजगारीमूलक हरित आर्थिक रूपान्तरण, गुणस्तरीय मानव पुँजी विकास तथा जलवायु परिवर्तनप्रति प्रतिरोधी सार्वजनिक सेवा र पूर्वाधार प्रवर्द्धनलाई तीन प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ।
नेपाल ‘कम विकसित मुलुक’को सूचीबाट बाहिरिने तयारीमा रहेको सन्दर्भमा एडीबीको रणनीतिले मुलुकलाई समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धिको दिशामा अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
“यो मोडेलले घरेलु निजी लगानी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत उत्पादनशीलता वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्छ,” एडीबी नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर आर्नो कुस्वाले भने, “पूर्वाधार, सीप विकास, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार एकीकरण र जलवायु तथा विपद् प्रतिरोध क्षमतामा समेत जोड दिइएको छ।”
यो रणनीति नेपालको १६औं पञ्चवर्षीय योजनाको उद्देश्यसँग मेल खाने गरी तयार गरिएको एडीबीले जनाएको छ। सरकारले अघि सारेको ‘हरित, सहनशील र समावेशी विकास (जीआरआईडी)’ अवधारणालाई समेत रणनीतिमा समेटिएको छ।
डिजिटल प्रविधिको विकास, सुशासन प्रवर्द्धन, संघीय तहको क्षमता अभिवृद्धि, महिला र पछाडि पारिएका समूहहरूको सशक्तीकरणजस्ता विषयहरू समेत रणनीतिमा समेटिएका छन्।
एडीबीले सन् २०२५ देखि २०२९ भित्र नेपालमा झन्डै २.३ अर्ब अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण सहायता उपलब्ध गराउने जनाएको छ। कन्सेसनल अर्डिनरी क्यापिटल रिसोर्सेज अन्तर्गत नेपाल ‘ए’ श्रेणीको विकासशील सदस्यका रूपमा सहयोगका लागि योग्य ठहरिएको छ।
एडीबी फन्ड १४ अन्तर्गतका परियोजनाका लागि अनुदानसमेत उपलब्ध गराइने छ। साथै, हरित बन्ड, विषयगत बन्ड र नेपाली मुद्रामा आधारित बन्ड जारी गर्ने, सहलगानी तथा नवीन वित्तीय संयन्त्रमार्फत विकासका लागि स्रोत जुटाउने योजनासमेत अघि सारिएको छ।
यो रणनीति विश्व बैंक समूहसँगको साझा अवधारणाअन्तर्गत तयार पारिएको एडीबीले जनाएको छ।
“संयुक्त नीतिगत संवाद, सहलगानी, परियोजना समीक्षा र ज्ञान साझेदारीमार्फत दुई निकायबीचको सहकार्यलाई थप सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
एडीबी र विश्व बैंकले नेपालमा विकास सहयोगको झन्डै ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटिरहेका छन्।
