काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले नेपालमा निरन्तरता पाउने भएको छ । दोस्रो कार्यकालका लागि अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएसँगै अमेरिकी विदेशी सहायता कम्तिमा ९० दिनका लागि रोक्का गर्ने आदेश दिएका छन् । उक्त आदेशसँगै अमेरिकी अन्य सहायतासँगै एमसीसी परियोजना पनि रोकिएको थियो ।
असार ४ गते नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले अमेरिकी सरकारले वैदेशिक सहायता सम्बन्धी समीक्षा जारी गरिहेको जानकारी गराउँदै एमसीसी कार्यान्वयन जारी राख्ने अनुमति दिएको बताएका छ ।
एमसीसी र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले यो समीक्षा प्रक्रिया सकारात्मक परिणाममा पुग्ने आशामा सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छन् ।
दूतावासको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘एमसीसीले नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय र एमसिए नेपालसँग नजिकबाट सहकार्य गर्दै कम्प्याक्ट अन्तर्गत प्रारम्भ गरिएका वा गरिन लागेका गतिविधिहरू—सम्भावित नयाँ प्रतिबद्धतासहित—अमेरिका र नेपाल सरकारका प्राथमिकतासँग मेल खाने गरी पारदर्शिता, सुशासन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र विवेकपूर्ण जोखिम व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न प्रयत्नरत छ।’
अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ (२०१७ सेप्टेम्बर १४) मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको संसद् बैठकबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको थियो । कम्प्याक्ट लामो रस्साकस्सीपछि संसदबाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
एससीसीका अनुदानमा बन्ने परियोजनाहरूमध्ये तीनवटा सबस्टेसन तथा १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्का लागिसकेको छ । त्यसमध्ये केही ठाउँहरूमा भौतिक निर्माण पनि सुरु भइसकेको छ ।
एमसीए नेपालले तनहुँको दमौली, नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेसन र नवलपरासीमा ४०० केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माण गर्न ठेक्का लगाइसकेको हो । त्यस्तै, न्यू बुटवल सबस्टेसनदेखि भारतीस सीमासम्मको १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का सम्झौता पनि भइसकेको हो ।
त्यसबाहेक बाँकी २९७ किमि प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एमसीएले १२ मंसिर २०८१ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसरी आह्वान भएको ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी निर्माणकर्ताको बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रिया अहिले अन्तिम चरणमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
