काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने (निर्देशित कर्जा)मा लचिलो बनेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ सोमबार संशोधन गर्दै तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह पुर्याउनुपर्ने समयअवधि केन्द्रीय बैंकले थप गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा पूवाह पुर्याउनुपर्ने समयअवधि एक वर्ष थप गरेको हो ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८५ असार मसान्तसम्ममा निर्देशित कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । सोमबार एकीकृत निर्देशन संशोधन अघि यसका लागि २०८४ असार मसान्तसम्मको समयअवधि दिइएको थियो ।
२०८५ असारभित्र बैंकहरुले कृषि र एमएसएमईमा १५/१५ प्रतिशत तथा ऊर्जामा १० प्रतिशत कर्जा पुर्याउनुपर्ने भएको छ ।
अब कृषिमा २०८२ असार मसान्तमा ११ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तमा १२ प्रतिशत, २०८४ असार मसान्तमा १३ प्रतिशत र २०८५ असार मसान्तमा १५ प्रतिशत कर्जा पुर्याउनुपर्ने भएको छ । एमसएमईमा पनि २०८२ असार मसान्तमा ११ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तमा १२ प्रतिशत, २०८४ असार मसान्तमा १३ प्रतिशत र २०८५ असार मसान्तमा १५ प्रतिशत कर्जा पुर्याउनुपर्ने भएको छ ।
यस्तै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पनि कृषि, लघु, घरेलु, तथा साना उद्यमरव्यवसाय, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८५ असार मसान्तमा तोकिएको सीमामा कर्जा पुर्याउनुपर्नेछ । विकास बैंकले २० र फाइनान्स कम्पनीका यस्तो कर्जा १५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । विकास बैंकहरुले २०८२ असार मसान्तमा १६ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तमा १७ प्रतिशत, २०८४ असार मसान्तमा १८ प्रतिशत र २०८५ असार मसान्तमा १२० प्रतिशत कर्जा पुर्याउनुपर्ने भएको छ । त्यस्तै फाइनान्स कम्पनीले २०८२ असार मसान्तमा ११ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तमा १२ प्रतिशत, २०८४ असार मसान्तमा १३ प्रतिशत र २०८५ असार मसान्तमा १५ प्रतिशत कर्जा पुर्याउनुपर्ने भएको छ ।
