काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा राइड शेयरिङ सेवा नरोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलले मंगलबार यस्तो आदेश गरेको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले २०८२ जेठ २० गते गण्डकी प्रदेश सभाबाट राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ ल्याएको थियो । उक्त नियमावलीको विरोधमा यातायात व्यवसायीले गण्डकी प्रदेशसहित देशभर हडताल गरेका थिए ।
यातायात व्यवसायीको आन्दोलनछि केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा उक्त नियमावली रोक्ने निर्णय भएको थियो । जुन गैरकानुनी भएको भन्दै उपभोक्ता संरक्षण हित मञ्च सर्वोच्च पुगेको थियो ।
सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नियमावली स्थगन गर्ने निर्णय तथा सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय पत्रचारहरु कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
