काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा औद्योगिक कर्जा प्रवाहमा वृद्धिदर देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ असार मसान्तको तुलनामा २०८१ पुस मसान्तमा कोशी प्रदेशमा प्रवाहित कुल औद्योगिक कर्जा ५.६ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ४७ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा उक्त कर्जा १ खर्ब ३९ अर्ब ६६ करोड रहेको थियो । २०८१ असार मसान्तको तुलनामा २०८१ पुस मसान्तमा विद्युत, ग्यास तथा पानी सम्बन्धी उत्पादन गर्ने उद्योगमा प्रवाहित कर्जा सबैभन्दा बढी १४.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको हुँदा समग्र औद्योगिक कर्जा बढेको देखिन्छ भने खानी सम्बन्धी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा सबैभन्दा बढी १६.१ प्रतिशतले घटेको छ ।
औद्योगिक कर्जामध्ये सबैभन्दा ठूलो अंश गैरखाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उद्योगको ५३.४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम अंश खानी सम्बन्धी उद्योगको ०.४ प्रतिशत रहेको छ । गैरखाद्य वस्तु उत्पादनसम्वन्धी उद्योगमा ७८ अर्ब ७८ करोड ,कृषि,वन तथा पेयपदार्थ ४९ अर्ब ३ कराड ,विद्युत, निर्माण उद्योगमा ९ अर्ब ८० करोड , धातुका उत्पादन मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक उद्योगमा ८ अर्ब ७ करोड ,ग्यास तथा पानी उद्योगमा ९२ करोड र खानीसम्बन्धी उद्योगमा ५४ अर्ब लगानी गरिएको छ ।
कोशीमा औद्योगिक विकासको सम्भावनाहरु भने प्रशस्त रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ठुला कृषिफर्महरु सञ्चालनमा आउने क्रम बढेसँगै कच्चा पदार्थको आपूर्ति सुनिश्चित हुन गई कृषिजन्य उत्पादन प्रशोधन गर्ने उद्योगहरुको स्थापना हुन सक्ने , नेपालबाट भारतमा निर्यात हुने विभिन्न १० खाद्य समूह अन्तर्गत पर्ने वस्तुको गुणस्तर परीक्षणलाई भारतले पारस्परिक मान्यता दिने भएकोले सो समूह अन्तर्गत पर्ने वस्तुको उत्पादन र निर्यातमा वृद्धि हुन सक्ने र कोशी प्रदेश सरकारले शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको पोशाकमा ढाका कपडा अनिवार्य गर्ने योजनाले ढाका कपडा उद्योगहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धनको सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त हुनका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने कर्जाको व्याजदरमा कमी आएसँगै मागमा वृद्धि भई औद्योगिक उत्पादन बढ्न सक्ने र यस क्षेत्रबाट बंगलादेश र भुटान निर्यातको सम्भावना पहिचान भएका वस्तुहरूको निर्यातको लागि पहल गर्न सके उद्योगको उत्पादन र निर्यातमा उल्लेखनीय मात्रामा वृद्धि हुने सक्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
कोशीमा औद्योगिक विकासको लागि चुनौतीहरू समेत रहेको पाइन्छ । अध्ययन अनुसार पहाडी क्षेत्रमा रहेका स्थानीय उत्पादनहरु प्रशोधन गर्ने उद्योगहरुसम्म सडक पूर्वाधारको पहुँच विस्तार गर्नु , युवा जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्नु तथा औद्योगिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु । ३. नेपालमा उत्पादन भएका निर्यातयोग्य वस्तुहरुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुनिश्चत गर्नु । साथै आन्तरिक मागमा वृद्धि गरी उद्योगहरुको क्षमता उपयोगमा सुधार गर्नु र औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नसक्नु चुनौतीहरु हुन् ।
