काठमाडौं । प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) सम्बन्धी विवादमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लेखा समितिको निर्देशन अनुसार अघि बढ्ने भएको छ । समितिको अघिल्लो निर्णयअनुसार ९० रुपैयाँभन्दा माथि नेटवर्थ भएका कम्पनीहरूलाई मात्र आईपीओ अनुमति दिने नीतिलाई सेबोनले निरन्तरता दिने बताएको छ ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीका अनुसार लेखा समितिबाट प्राप्त पत्रका आधारमा २०८० पुस १२ गतेको १९ औं बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको र सोही अनुरूप बोर्ड अघि बढ्न लागेको हो । समितिको तर्फबाट २०८० पुस १३ मा पठाइएको पत्र र त्यसपछि २०८१ माघ १ मा लेखिएको पछिल्लो पत्रमा तीन दिनभित्र निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरिएको छ।
लेखा समितिले सो निर्णय गर्नु अघि नेटवर्थसम्बन्धी विवाद र उजुरी आएपछि गहन अध्ययन गरेको थियो। समितिका अनुसार ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरूको आईपीओ निष्कासनले लगानीकर्ताको हितमा आँच पुग्ने जोखिम रहेको भन्दै सो न्यूनतम सीमा तोकिएको हो।
बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार, ‘हाम्रो लागि संसदीय समितिहरू एकै तहका भए पनि लेखा समितिले यस विषयमा पहिलेदेखि मार्गनिर्देशन गर्दै आएकोले त्यसलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय लिएका हौं। यसले लगानीकर्ताको सुरक्षामा पनि सहयोग गर्छ।’
पछिल्लो समय आफनो अधिकार क्षेत्र भित्र रहेको भन्दै अर्थ समितिले सेबानलाई पत्राचार गर्दै सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सभापति सन्तोष चालिसले कानुनमा नभएको व्यवस्था लाद्न नपाइने भन्दै बोर्डलाई सहजीकरण गर्न पत्राचार गरेका थिए । समितिले गत बिहीबार सेबोनलाई तीन बुँदे पत्राचार गरेको थियो ।
‘निष्काशनका लागि बोर्डसमक्ष अनुमति मागेका पब्लिक कम्पनीलाई प्रचलित कानुनमा उल्लेखित सर्त पूरा भएको अवस्थामा नेटवर्थलगायतका कानुनमा उल्लेख नभएका सर्तहरूका आधारमा रोक नलगाउनु’, समितिले सेबोेनलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘अनुमति मागेका कम्पनीमध्ये प्रचलित कानुनमा उल्लेखित भएका शर्च पूरा भएको तर नेटवर्थका आधारमा आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमित नदिइएका कम्पनीहरूको सूची तीन दिनभित्र समितिलाई पठाउनु र त्यस्ता कम्पनीलाई अनुमति दिने प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्नू ।’
नेटवर्थ प्रावधान लागू भएपछि करिब २२ महिनादेखि जलविद्युत् कम्पनीहरूको आईपीओ प्रक्रिया रोकिएको थियो। यस कारण, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था –इप्पान) लगायतका उद्योग समूहले समस्या समाधानको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न संसदीय समिति र मन्त्रालयसम्मको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
यद्यपि अर्थ समितिको सहजीकरणको निर्देशन पछि केही समय आशा देखिए पनि लेखा समितिको पछिल्लो पत्रसँगै सेबोनले पुनः पूर्ववर्ती नीतिलाई निरन्तरता दिने संकेत दिएको छ।
दुई संसदीय समितिहरूबीचको फरक धारणा र सेबोनको अडानले आईपीओ प्रक्रिया अझ अन्योलमा पर्ने देखिएको छ।
