काठमाडौं । नेपालमा सवारी साधन आयात, उत्पादन र जडानलाई व्यवस्थित बनाउन यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ निर्देशिका तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवका अनुसार हालसम्म सवारी साधन आयात सम्बन्धी पृथक निर्देशिका नहुँदा केही ऐन, नियम र विभागीय निर्णयका आधारमा काम हुँदै आएको थियो। तर पछिल्लो समय नेपालमै सवारी उत्पादन र जडान सुरु हुनुका साथै विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को आयातमा वृद्धि भएकाले समग्र विषय समेट्ने निर्देशिका अपरिहार्य भएको उनको भनाइ छ।
यादवका अनुसार अहिले सवारी साधन व्यवसायमा देखिएको अनियमितता र अव्यवस्थित अभ्यासलाई अन्त्य गर्न निर्देशिका ल्याउन लागिएको हो। उनले भने, ‘नेपालमा केही आयातकर्ताले सानो पूर्वाधारमा सवारी साधन आयात गर्ने, केही थान गाडी बेच्ने र नाफा घटेपछि व्यवसाय छाड्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्ने कार्य निर्देशिकाले गर्नेछ ।
मानिसको घर पछिको अर्को सपना भनेको गाडी हो । गाडी किन्न ठूलो लगानी र मिहिनेत लागेको हुन्छ । यस्तो वस्तुमा उपभोक्ताका लागि दीर्घकालीन सेवा र पाट्र्स आपूर्ति सुनिश्चित हुने वातावरण विभागले निर्वाह गर्नुपर्छ ।
नयाँ निर्देशिकामा आयातकर्ताका लागि न्यूनतम पूर्वाधार र मापदण्ड अनिवार्य गरिने यादवले जानकारी दिए। उनले शोरुम, सर्भिस सेन्टर, वर्कशप र प्राविधिक जनशक्ति हुनुपर्नेमा जोड दिए। साथै उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया हुने पूर्वाधार अनिवार्य गरिने छ।
‘नेपालमा गुणस्तरीय सवारी साधन भित्राओस्, जनता ठगिन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले निर्देशिका बनाउँदैछौं’, यादवले भने।
नयाँ निर्देशिकामा विद्युतीय सवारी साधनका लागि न्यूनतम रेञ्जको प्रावधान राखिने र गुणस्तरका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, जस्तै युरो–६ प्रविधि अनिवार्य गरिने यादवले बताए। सर्भिस सेन्टरको मापदण्ड पनि कडाइका साथ लागू गरिने छ।
निर्देशिका तयारीका लागि वैशाखमा समिति गठन भइसकेको छ। विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादव संयोजक रहेको समितिमा ६ सदस्य छन्। समितिले चाँडै प्रस्ताव तयार गरी लागू प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरिरहेको छ।
यादवले थपे, ‘नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयन भएपछि सवारी साधन व्यवसायमा अनुशासन आउनेछ र उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित हुनेछ।’
