काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकमा अनधिकृत रूपमा छेडखानी भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पुर्व मन्त्री जनार्दन शर्माले आपत्ति जनाएका छन् ।
उनले नेपालको संसदीय इतिहासमा कानुन निर्माणको सर्बोच्च निकायमै कानुनको दफामा हेराफेरी! जनप्रतिनिधिहरुको अपहरण जनताप्रति बेइमानी, भ्रष्ट र तुच्छ कार्य संसदकै उपहास गर्ने जो कोही भए पनि तत्काल निलम्बन गरी कार्वाही अगाडि बढाउनुपर्छ भन्दै कार्वाहीको माग गरेक हुन् ।
गत असार १५ मा संघिय संसदको प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्तिले पास भएको निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीले राजिनाम दिएको वा अवकास पाएको दुई वर्षसम्म अर्को कुनै नियुक्ति लिन नपाइने प्रावधान राखिएको थियो। तर त्यो प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने गरि त्यसमा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द घुसाइएपछि अहिले त्यसले चौतर्फी बहस सिर्जना गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भए पनि विधेयकले अन्तिम रूप पाइसकेको छैन । विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेसँगै त्यहाँ पनि छलफल हुने नै छ ।
