काठमाडौं । नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण (लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु) का लागि लेखापरीक्षक छनोट प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। यससँगै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ।
नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सम्झौता गरेको थियो। सो सम्झौताअनुसार नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लेखापरीक्षकबाट लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु गराउनु पर्ने शर्त थियो।
राष्ट्र बैंकले सोही शर्तअनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। पहिलो चरणमा एकमात्र केपीएमजी एस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस, भारत योग्य देखिए पनि आर्थिक प्रस्ताव उच्च भएपछि प्रक्रिया रद्द भएको थियो। दोस्रो पटकको प्रतिस्पर्धामा ६ कम्पनी योग्य भए पनि प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनमा बंगलादेशको हाउल्याडर युनुस एन्ड कम्पनी मात्र योग्य ठहरिएको थियो।
यसबीच प्राविधिक प्रस्तावमा अयोग्य ठहरिएको भारत र नेपालको जेभी मेहरा–जेकेएसएस–एसएसबीडीआइ तर्फबाट अधिकारप्राप्त एस सुवेदी एन्ड एशोसिएट्सका सञ्चालक शतिस सुवेदीले खरिद प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा जेठ २३ मा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै खरिद प्रक्रिया रोक्न भनेको थियो।
तर असार ९ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजालाले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश दियो। यस निर्णयसँगै राष्ट्र बैंकले हाउल्याडर युनुस एन्ड कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोल्न पाउने भएको छ।
यदि उक्त कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव उपयुक्त भएमा उसैलाई १० वाणिज्य बैंकहरूको लोन पोर्टफोलियो रिभ्युको जिम्मा दिइनेछ। आर्थिक प्रस्ताव उपयुक्त नभए नयाँ खरिद प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
आईएमएफले नेपालका बैंकहरूमा निष्क्रिय कर्जा ९एनपीए० देखिन नदिन एभरग्रिनिङ प्रवृत्तिको आशंका गर्दै लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु गराउन जोड दिएको थियो। लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु प्रक्रिया टुंगिएर काम सुरु नभएसम्म आईएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधाको छैटौं किस्ता निकासा नगर्ने जनाएको छ। हालसम्म पाँच किस्ता निकासा भइसकेको छ।
राष्ट्र बैंक अधिकारीहरूका अनुसार खरिद प्रक्रिया छिटो टुंगिएर काम अघि बढेपछि आईएमएफले छैटौं किस्ताको निकासामा निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
