काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकहरुलाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८२ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आइतबार मन्त्रालयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा सरोकारवालाहरूसँग टुङ्गो लगाउने गरी मस्यौदा माथि छलफल भएको हो ।
उक्त छलफलमा मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरू मिटर ब्याजीको चर्को ब्याजको पासोमा फसेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यो कार्यविधि लागू भए श्रमिकहरूले सहज र सरल तरिकाबाट बिना धितो ऋण उपलब्ध हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले भने– ‘मैले भन्दै आएको ३ डी, डेब्ट, डेथ र डिजिटल ट्ररापमध्ये यसले डेब्ट ट्ररापलाई सम्बोधन गर्छ । यसबाट श्रमिकहरू विदेश गएर कमाएपछि फर्किँदासम्म ऋण पनि मुक्त हुने र राज्यले प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा, बिमा जस्ता अन्य सुविधाहरू पनि पाउने छन् ।’
मन्त्री भण्डारीले नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने नीति लिएअनुसार यो कार्यविधि लागू भए सहजै ऋण उपलब्ध हुने बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका बैंकहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘बैङ्कहरूको पैसा नडुबोस्, विदेश जानेले सहज ऋण पाओस् र गाउँघरमा मिटर ब्याजीहरुबाट जोगियोस् यसको मुख्य उद्देश्य हो ।’
उक्त कार्यविधि अन्तर्गत खाँडी मुलुक जानेहरूलाई कम्तीमा २ लाख, युरोप जानेहरूलाई रु ५ लाख उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान समेटिन खोजिएको छ । कार्यविधिका सदस्य नेपाल राष्ट्र बैंकमा सौरभ पोखरेलले आफ्नो तर्फबाट सहजीकरणको लागि पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले ऋण असुलीको विषयमा थप प्रस्ट हुन कार्यविधिमा सुधारको आवश्यकता रहेको सुझाए ।
त्यस्तै, नेपाल बैंकर्स सङ्घका अनिल शर्माले मन्त्री भण्डारीको नेतृत्वमा श्रम मन्त्रालयले राम्रो कन्सेप्ट ल्याएको भन्दै यसलाई लागू गर्न बैङ्कहरूले पूर्ण सहयोग गर्ने बताए ।
त्यस्तै, श्रम सचिव डा.कृष्णहरि पुष्करले विगत लामो समय देखि यो कार्यविधि अड्किएर बसेको भन्दै यसलाई गति दिएर लागू गर्नुपर्ने बताए । उनले विगतको अनुभवबाट पनि पाठ सिक्दै सहज र सरल तरिकाबाट ऋण उपलब्ध गराए वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूले सहजै कसरी ऋण चुक्ता गर्ने बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाए ।
