काठमाडौं । गभर्नर विश्व पौडेलविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा पौडेलको योग्यता नपुग्ने दाबी गर्दै दायर तीन वटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मंगलबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले पौडेलको गभर्नर पद बदर गर्न आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
यद्यपि, रिटलाई अग्राधिकार भने प्रदान गरिएको छ ।
२०८२ वैशाख २८ गते पौडेललाई गभर्नरमा रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता नवीन धितालले रिट दायर गरेका थिए । जेठ १३ गते पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै अधिवक्ता विशाल थापासहितले रिट दायर गरेकोमा उक्त रिटमा जेठ १४ गते कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो । जेठ १२ गते नै अधिवक्ता रामप्रसाद गौतमले पनि पौडेलविरुद्ध अर्को रिट दायर गरेका थिए ।
असार ४ गतेदेखि सर्वोच्चले तीनवटै रिट लगाउमा राखी सुनुवाइ गर्न आदेश गरेको थियो । जसअनुसार मंगलबार पेसी तोकिएकोमा मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो । अन्तरिम आदेश नदिएसँगै अब पौडेलले गभर्नरका रुपमा निरन्तर काम गर्न पाउनेछन् ।
