काठमाडौं । सरकारी खर्च गर्न पाइने अन्तिम दिन असार २५ गते सरकारले ३८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयअनुसार पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ७३ लाख, चालुतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साताअघि भुक्तानी बन्द गरिनुपर्छ । त्यसअनुसार असार २५ गतेसम्म मात्रै सरकारले चालु आव २०८१/८२ का लागि आजदेखि खाता बन्द भएको छ ।
यस अवधिमा सरकारले कुल ८०.९१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालु तर्फ ८५.८२ प्रतिशत, पुँजीगत ५९.१३ र ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी ८६.५६ प्रतिशत छ ।
चालु आवको लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म १५ खर्ब ५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा खर्च २ खर्ब ८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु तर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ९ खर्ब ७८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । ऋणको साँवा ब्याज तर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३ खर्ब १७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
२५ असारसम्म विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकिएको शीर्षकबाहेकको रकम मात्रै भुक्तानी हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, विनियोजन ऐनअनुसार प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको सर्शत अनुदानको रकम समायोजन गरी बाँकी रकम सोधभर्नाका रूपमा २५ असारभित्र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
नियमावलीअनुसार २५ असारपछि सम्बन्धित निकायलाई कार्यक्रम संशोधन भई थप बजेट प्राप्त भएमा, खर्चको स्रोत परिवर्तन भएमा वा अति आवश्यक काम परी खर्च गर्नु परेमा पनि निकासा गर्न पाइने व्यवस्था छ । तर, त्यस्तो खर्च पुष्ट्याइँ गर्ने बिल, भरपाई, बजेट थप भएको प्रमाण र अन्य कागजातसहित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेस गरी भुक्तानी निकासा माग गर्न सकिने भनिएको छ । त्यसरी भुक्तानी निकासा माग भइआएमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्राप्त बिल, भरपाई र सोसाथ संलग्न कागजात परीक्षण गर्दा भुक्तानी निकासा दिन आवश्यक देखेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा फर्मको नाममा भुक्तानी निकासा दिनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट असार मसान्तसम्म जारी भएको चेक वा विद्युतीय कोषको भुक्तानी कुनै कारणले १५ दिनभित्र नसाटिएमा वा भुक्तानी पाउनेको खातामा रकम जम्मा नभएमा सम्बन्धित कार्यालयबाट निकासा र खर्च घटाई भुक्तानी आदेशसहित २१ साउनभित्र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा निकासा र खर्च समायोजनका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो निकासा भएर खर्च घटाइसकेपछि वार्षिक आर्थिक विवरण तयार गरी प्रमाणित गर्नका लागि सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन दिनभित्र भुक्तानी हुन बाँकी चेकको विवरण सम्बन्धित बैंकमा पठाउनुपर्नेछ । बैंकले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयवाट प्रमाणित विवरणअनुसारको चेकको मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने भनिएको छ ।
