काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार एक वर्षको अवधिमा ४ खर्ब रुपैयाँले वृद्धि भई ६१ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ५७ खर्ब रुपैयाँ रहेको अर्थतन्त्रमा यो उल्लेख्य सुधार हो।
मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार विभिन्न प्रमुख आर्थिक सूचकहरूमा सुधार देखिएको छ:
राजस्व संकलन: एक वर्षमा १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ।
पुँजीगत खर्च: गत वर्षको तुलनामा ३६ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ।
निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा: ८.७ प्रतिशतले बढेको छ। गत वर्ष यो वृद्धि ५.६ प्रतिशत मात्र थियो।
रेमिट्यान्स: १५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
निर्यात: गत वर्षको तुलनामा ७७.८ प्रतिशतले बढेको छ।
आयात: १३.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको सर्वेक्षणलाई आधार मान्दै अर्थतन्त्रका १८ वटा क्षेत्रहरू सकारात्मक रहेको पाइएको छ। यसमा यातायात, निर्माण, खानी, विद्युत् तथा ग्यास, व्यापार, बैंक तथा बीमा, उद्योग, घर जग्गा, सूचना प्रविधि, कृषि तथा वन, प्रशासनिक सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वैज्ञानिक सेवा, औद्योगिक उत्पादन, शिक्षा, आवास तथा भोजनलगायतका क्षेत्रहरू समावेश छन्।
लगानीमैत्री वातावरण र नीतिगत सुधार
अर्थ मन्त्रालयले देशमा लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको र नीतिगत तथा कानुनी सुधारतर्फ प्रगति भएको दाबी गरेको छ। नीतिगत सुधारतर्फ:
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन २०८१
आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८१
निजीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन २०८१
भन्सार महसूल ऐन २०८१
बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०८२
भन्सार ऐन
यी ऐनहरू अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरिनुलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएको छ।
अन्य महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू र चुनौतीहरू
मन्त्रालयका अनुसार, पछिल्लो एक वर्षमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोग गठन र प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु भएको छ। निजी क्षेत्रका गुनासो तथा मागहरू सुनुवाइ भई उनीहरूको आत्मविश्वास बढेको दाबी गरिएको छ। निर्माण क्षेत्रका गुनासो र माग सुनुवाइ हुनुका साथै अघिल्लो वर्षको ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व भुक्तानी तथा भुक्तानीको समस्या समाधान भएको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ।
यद्यपि, अर्थतन्त्रमा केही चुनौतीहरू पनि विद्यमान छन्, जसमा लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्चमा थप वृद्धि, र ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कने लगायतका विषयहरू प्रमुख छन्।
