काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) को ५९.१३ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। यस वर्ष ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा असार २५ गतेसम्म २ खर्ब ८ अर्ब ३४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यससँगै करिब १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भएको छ।
यद्यपि, यो खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको ५६.९७ प्रतिशतको तुलनामा २.१६ प्रतिशत बढी हो। रकमका आधारमा पनि गत वर्षको १ खर्ब ७२ अर्ब ९ करोड २२ लाख रुपैयाँको तुलनामा यस वर्ष ३६ अर्ब २५ करोड १५ लाख रुपैयाँ बढी खर्च भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता अम्बिकाप्रसाद खनालले गत वर्षको तुलनामा समग्र वित्तीय क्रियाकलापमा सुधार आएको बताएका छन्।
अन्तिम दिनको हतारो
सरकारको विकास खर्च गर्ने शैलीमा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च भुक्तानीका लागि दाखिला गर्ने अन्तिम मिति (असार २५ गते राति १२ बजेसम्म) को अन्तिम दिनमा मात्रै ५० अर्ब ६५ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानीको दाखिला भएको छ। असार २४ गतेसम्म विकास खर्च १ खर्ब ५७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ (५२.२० प्रतिशत) रहेकोमा, अन्तिम दिनमा ६.९३ प्रतिशत थप खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यद्यपि, पुँजीगत अनुदानमार्फत हुने खर्च थपिँदा असार मसान्तसम्ममा कुल विकास खर्च अझै बढ्न सक्ने सहायक प्रवक्ता खनालले जानकारी दिए।
समग्र बजेट खर्च ८०.९० प्रतिशत
सरकारले यस आर्थिक वर्षमा कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा असार २५ गतेसम्म ८०.९० प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ५ अर्ब १९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसमा तलब तथा भत्ता खुवाउने चालु खर्चको हिस्सा सर्वाधिक (८५.८२ प्रतिशत) रहेको छ, जहाँ ९ खर्ब ७८ अर्ब ९४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
वित्तीय व्यवस्थापन र राजस्व संकलन
सरकारले ऋणको किस्ता, साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याइएको वित्तीय व्यवस्था (फाइनान्सिङ) अन्तर्गत ८६.५६ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब १७ अर्ब ९० करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। चालु आवमा विकास खर्चमा साढे ३ खर्ब हाराहारीमा बजेट विनियोजन गर्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो, जसले ऋणको बढ्दो भारलाई देखाउँछ।
राजस्व संकलनतर्फ भने सकारात्मक संकेत देखिएको छ। असार २५ गतेसम्म सरकारले १० खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गरेको छ, जुन लक्ष्यको ७७.३४ प्रतिशत हो। यो गत वर्षभन्दा १ खर्ब ८ अर्बले बढी हो। संकलित राजस्वमध्ये ९ खर्ब ९३ अर्ब ८८ करोड कर राजस्वबाट, १ खर्ब ३ अर्ब ८४ करोड ७२ लाख गैरकर राजस्वबाट, २२ अर्ब ३ करोड २७ लाख अनुदानबाट र बाँकी ११ अर्ब ९३ करोड ४२ लाख अन्य स्रोतबाट प्राप्त भएको छ।
