काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टी (रास्वपा) ले गत असार ७ गतेदेखि सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको भन्दै त्यसविरुद्धको हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेको छ । पार्टी स्थापनाको तेस्रो वर्षको अवसरमा विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रमसहित काठमाडौँको माइतीघरबाट सुरु भएको हस्ताक्षर अभियान देशैभरि जारी छ ।
यसैबिच आइतबार झापाको दमकमा रास्वपाको हस्ताक्षर अभियानमा प्रहरी हस्तक्षेप समेत भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निवसानजिकै क्याम्पस मोडमा हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका कार्यकर्तालाई प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो । उक्त हस्तक्षेपपछि रास्वपाले आफूहरुमाथि प्रहरी हस्तक्षेप भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । यद्यपि, रास्वपाको उक्त अभियान भने संविधानको मर्मविपरीत रहेको पाइएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार विचार र अभिव्यक्ति प्रदान गर्ने, राजनीतिक दल खोल्ने, संघ र संस्था खोल्नेलगायतका हकको व्यवस्था गरकेो छ । तर सोही धारामा संविधानको अवहेलना हुनेगरी प्रतिबन्ध लगाउने ऐन बनाउन रोक नलाग्ने उल्लेख छ ।
संविधानको भाग ११ मा न्यायपालिकासम्बन्धी व्याख्या छ । धारा १३३ मा सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रबारे उल्लेख छ । जसअनुसार संविधानप्रद्धत्त मौलिक हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ ।
लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा १ करोड धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेकोमा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले उक्त आदेश उल्टाएको थियो । उच्चले लामिछानेलाई थुनामा पठाएपछि सर्वोच्च अदालतमा रविपत्नी निकिता पौडेलले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेको थिइन् । उक्त रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले गत जेठ ९ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्चको आदेश सदर गरेको थियो । जसअनुसार मुद्दा टुंगो नलागेसम्म उनी थुनामै बसेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने भएको हो ।
तर उक्त आदेशविरुद्ध चालिएको हस्ताक्षर अभियान संविधानको धारा १२८(४) विपरीत देखिएको छ । उक्त उपधारामा भनिएको छ, ‘मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्नेछ । सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ ।’ न्याय सम्पादनविरुद्ध चालिएको उक्त हस्ताक्षर अभियानविरुद्ध रास्वपाविरुद्ध अवहेलना चल्न सक्नेछ ।
रास्वपाको उक्त अभियान न्याय प्रशासन ऐन २०७३ प्रतिकूल पनि हो । उक्त ऐनको धारा १७ बमोजिम रास्वपाको उक्त अभियानविरुद्ध अवहेलनाको कारबाही चल्न सक्छ । न्याय प्रशासन ऐनको धारा १७ (१) मा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतले गरेको न्याय सम्पादनको काममा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ ।’ यस्तो कसुरमा कसुरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
