काठमाडौं । अर्थतन्त्र चलयमान नहुदाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गैर बैंकिङ सम्पत्ति टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । अझै घरजग्गामा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था पछिल्लो समय समस्या परेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैर बैंकिङ सम्पत्ति सर्कान नसक्दा समस्या भएको बैंकरहरु बताउछन् ।
यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गैरबैकिङ सम्पत्तिमा अत्याधिक बढेको बताएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गैर बैंकिङ सम्पत्ति ४५ अर्ब ७० करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा ५९.०४ प्रतिशत अर्थात् १६ अर्ब ९६ करोड ६० लाख रुपैयाँले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति २८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गामा प्रवाह गरेको कर्जा उठ्न नसक्दा ती संस्थाहरुमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्न पुगेको विज्ञहरु बताउछन् । विज्ञहरुका अनुसार सरकार तथा राष्ट्र बैंकलाई घरजग्गा अनुत्पादक क्षेत्र रहेको र लगानी गर्न सुझाव दिदाँ अटेर गरेको परिणामा स्वरुप गैरबैंकिङ सम्पत्ति हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा थुप्रिन पुगेको हो । बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जामा वृद्धि देखिए सँगै गैरबैंकिङ सम्पत्ति समेत बढेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै जाँदा यसको समस्यमा ऋणहरु परेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय बैंकहरूको धितोको मूल्य घट्दै जाँदा मूल्यांकनकर्तालाई कालोसूचीमा समेत राख्न थालिएको छ । बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका देखाएर कालोसूचीमा राख्न थालेको बताए। कोभिड अगाडि र पछाडिको मूल्यांकनमा दुई तिहाइ नपुगे मूल्यांकनकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको हो ।
धितोको मूल्य बढेको समयमा भएको मूल्यांकन र अहिले कारोबार कम हुँदा भएको मूल्यांकनको विषयलाई लिएर बैंकहरूले मूल्यांकनकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न नहुने नेपाल भ्यालुयर्स (मूल्यांकनकर्ता) एसोसिएसनले जनाएको छ । एसोसिएसनका अधिकारीहरुका अनुसार अध्यक्ष इन्जिनियर सञ्जयकुमार महतोले बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका देखाएर कालोसूचीमा राख्न थालेको बताए। कोभिड अगाडि र पछाडिको मूल्यांकनमा दुई तिहाइ नपुगे मूल्यांकनकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको उनको भनाइ छ। उनले घरजग्गा मात्र नभई अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा धेरै क्षेत्र प्रभावित भएको हुँदा केहि समय सहुलियत प्रदान गरेमा समस्या समाधान हुदै जाने बताए ।
हाल देशका हरेक ठाउँमा धितोको मूल्यांकन औसतमा ३० प्रतिशतभन्दा धेरैले घट्न पुग्दा ऋणीहरु समस्यामा पर्ने गएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कर्जा तिर्नका लागि हामीलाई वाध्य गर्छन् तर घरजग्गा कारोबारले गति लिन सकेको छैन व्यवसायी शिव खड्काले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि गैरबैंकिङ सम्पत्तिले समस्या होला तर कारोबारै नभएको खण्डमा हामीले कर्जाको समस्या कसरी समाधान गर्न सक्छौं ? र सरकार तथा राष्ट्र बैंकले पहल गरेमा सहज हुने उनको भनाई छ ।
यता समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा बढी गैरबैंकिङ सम्पत्ति आर्जन गर्नेमा वाणिज्य र्बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी रहेका छन्, यसो हुनमा भने उनीहरुको चुक्ता पूँजीको आकारले गर्दा पनि हो । चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म वाणिज्य बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३८ अर्ब ७९ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिको तुलनमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति १४ अर्ब ५ करोड ९० लाख रुपैयाँले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा वाणिज्य बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति २४ अर्ब ७३ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म विकास बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४ अर्ब १६ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा १ अर्ब ६४ करोड १० लाख रुपैयाँले गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा विकास बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति २ अर्ब ५२ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म वित्त कम्पनीहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति २ अर्ब ७४ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा गैरबैंकिङ सम्पत्ति १ अर्ब २६ करोड ५० लाख रुपैयाँले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा वित्त कम्पनीहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति १ अर्ब ४८ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नउठेको कर्जाको धितो लिलामी बिक्री नभएमा आफैंले सकार्नु पर्ने वाध्यताका कारण गैरबैकिङ सम्पत्ति बढेको हो । सकारेपछि यस्तो सम्पत्ति सकेसम्म चाँडै बिक्री गर्नुपर्ने नियम रहेको छ भने त्यसो गर्न नसकेको अवस्था अहिलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि रहेको छ । अर्कोतर्फ गैर–बैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेकै समयबाट बैंकहरूले यसको जोखिमबाट बच्न शत प्रतिशत बराबर रकम प्रावधानमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा.विश्व पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक दर, निक्षेप संकलन दर र नीतिगत दर घटाएको बताएका हुन् । ब्याजदर करिडोरको अथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत र तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ ।
यसैगरी, नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यससँगै, अब ब्याजदर थप सस्तो हुने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले १२ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । निक्षेप संकलन दर घटेसँगै केन्द्रिय बैंकमा पैसा राख्न बैंकहरुलाई कम प्रोत्साहन मिल्ने र बैंकहरुलाई व्यक्ति वा व्यवसायहरुलाई ऋण विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ , जसले गर्दा कर्जा प्रवाह बढ्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकले राखेको छ , यदि सो कार्यान्वयन भएको खण्डमा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको समेत समाधान हुने देखिन्छ ।
