काठमाडौं । विदेशमा रहेका नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराइ मतदान गर्ने वातावरण मिलाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नभएपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय पुन: ताकेता गरेको छ ।
निर्देशनालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न पुन: निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेको हो । अधिवक्ता प्रेचचन्द्र राईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले २०७४ चैत ७ गते नै उक्त फैसला गरेको थियो ।
तर सात वर्ष नाघ्दा पनि आयोगले उक्त व्यवस्था गरेको छैन भने २०७९ को निर्वाचनमा पनि विदेशमा बस्ने नेपालीहरु मतदानबाट वञ्चित भएका थिए । फैसला कार्यान्वयन नभएपछि अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेसमेतले उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि निर्देशनालयमा पत्र लेखेकोमा तत्काल सो फैसला कार्यान्वयनका लागि बिहीबार आयोगका नाममा पत्र गएको हो ।
सर्वोच्चले निर्वाचनमा सबै नागरिकको समान अवसरसहित वास्तविक भावना र इच्छा समेतलाई प्रतिनिधित्व गर्नको लागि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरीकहरुलाई मुलुक बाहिरबाट सबै तहको निर्वाचनमा मतदान गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने देखिएको तथा सो कार्यलाई व्यवहारिकरुपमा समेत कार्यान्वयन गर्न सकिने नै देखिएकाले आवश्यक कानूनी र अन्य पूर्वाधारहरुको व्यवस्था गरि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
