काठमाडौं । नेपाल र दक्षिण कोरिया सरकारले बर्दिया जिल्लामा समावेशी ग्रामीण विकास परियोजनाका लागि ८० लाख अमेरिकी डलर (झन्डै १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ) बराबरको अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
परियोजनाको कार्यान्वयन अवधि सन् २०२९ डिसेम्बरसम्म तोकिएको छ। कोरिया सरकारको तर्फबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय कोरियन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था हुनेछ भने नेपाल सरकारको तर्फबाट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा बर्दिया जिल्लाका आठ वटा स्थानीय तह सहभागी हुनेछन् ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित समारोहमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र कोरिया सरकारका तर्फबाट नेपालस्थित राजदूत महामहिम पार्क ताई–यङले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सम्झौता अनुसार, परियोजनाले बर्दियाका ग्रामीण समुदायहरूमा कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि, कृषि मूल्य शृङ्खलाको स्तरोन्नति, प्रभावकारी बजार पहुँचको विकास, र पारिस्थितिक पर्यटनको विस्तारजस्ता कार्यमार्फत समुदायको समग्र क्षमता अभिवृद्धि गर्नेछ ।
समारोहमा बोल्दै कोरियन राजदूत पार्क ताई–यङले कोरिया सरकार नेपालको समावेशी र दिगो विकासमा सधैँ उत्सुक रहेको बताए । त्यस्तै अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले परियोजनाले स्थानीय सरकार र समुदायहरूको सशक्तीकरणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
