काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री अफ्ताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च गएको छ।
उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले आलमलाई सफाइ दिने फैसलाविरुद्धको फाइल उठाएको थियो। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरेका थिए।
उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले अफ्ताब आलमलाई सफाइ दिने फैसला गर्दा प्रमाणलाई अनदेखा गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दाबी गरेको छ। उच्च अदालतको फैसला बदर गर्दै आलमसहित सबै प्रतिवादीलाई जन्म कैदको सजाय हुनुपर्ने माग गरिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले जानकारी दिए।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उच्च अदालतबाट सफाइ पाएका मोहम्मद आफताब आलम लगायत सबै आरोपितहरूलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने र जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएकाहरुलाई पनि दोषी ठहर गर्नुपर्ने एकमुष्ट मागदावी लिई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिइएको हो । गत १४ जेठमा उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले ज्यानमुद्दाका आरोपितहरु मोहम्मद आफताब आलम लगायतलाई आरोपबाट सफाइ दिने फैसला गरेका थिए ।
