काठमाडौं । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री अफ्ताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
शुक्रबार उच्च अदालतको फैसला बदर गर्दै आलमसहित सबै प्रतिवादीलाई जन्म कैदको सजाय हुनुपर्ने मागसहित महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो । पुनरावेदन गर्न महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले उच्चको फैसला त्रुटिपूर्ण देखाउन विभिन्न नजरहरुसहितका चार वटा तर्क लिएको छ ।
उच्चले वारदात (घटनास्थल)मा लास नभेटिएको भन्दै आलमसहित मोहम्मद महताब आलम, शेख सेराज भन्ने शेष सराज, बद्रि सहनी र मुक्ति साहलाई सफाइ दिएकोमा कर्तव्य ज्यान जस्तो जघन्य अपराधमा लास बरामद नभएको भन्दै अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनु न्याय र कानूनको दृष्टिमा अनुचित हुने दाबी पुनरावेदन पत्रमा गरिएको छ ।
२०८२ जेठ १४ गते उच्चबाट भएको सफाइको फैसला प्रतिपादित नजिर एवं सिद्धान्तको प्रतिकुल रही बदरभागी भएको जिकिर पुनरावेदनमा गरिएको छ ।
यी हुन् पुनरावेदनका लागि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले लिएका चार नजीर :
१ सबै जघन्य अपराधमा लास बरामद हुनैपर्छ भन्ने हुँदैन
वादी नेपाल सरकार वि. बिरमाने कामी भन्ने बिरमान विक. भएको (नेपाल कानुन पत्रिका २०७६, अंक ९, निर्णय नं. १०३५४) कर्तव्य ज्यान मुद्दामा “कर्तव्य ज्यान जस्तो जघन्य अपराधका सबै वारदातमा लास बरामद हुनै पर्छ भन्ने हुँदैन, ज्यान मारिसकेपछि वारदातमा संलग्न व्यक्तिले लास दबाउन छिपाउन सकेसम्मको प्रयत्न गरेको हुन्छ ।
घटनाबारे अरू कसैलाई थाहा जानकारी नहोस् र आफूले गरेको अपराधको कानूनबमोजिमको सजाय भोग्नु नपरोस् भनी संलग्न व्यक्ति सचेत रहने र लास दबाई वर्षौंसम्म घटनालाई रहस्यको गर्भमा राख्ने परिस्थितिको सिर्जना गर्न सकेको अवस्थामा लास फेला नपर्नु स्वाभाविक हुन्छ । लास बरामद नभए पनि वारदातको प्रकृति र संकलित सबुत प्रमाणका आधारमा ज्यान मारेको पुष्टि भए कानूनबमोजिम सजाय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
लास बरामद नभएको आधारमा अपराधीलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिनु न्याय र कानूनको दृष्टिमा उचित हुँदैन । ला बरामद नभएको भन्ने कुरा प्रतिवादीको उन्मुक्ति पाउने आधार बन्न सक्दैन ।
२ प्रत्यक्ष प्रमाण अभावमा अपराधीबारे खोजबिन नहुने भन्ने हुँदैन
कुमान गुरुङसमेत वि. नेपाल सरकार (नेपाल कानुन पत्रिका २०७५, अंक ६, निर्णय नम्बर १००२१) मा “फौजदारी मुद्दामा प्रत्यक्ष प्रमाणको महत्वपूर्ण स्थान रहने भन्ने कुरामा बिबाद हुन सक्दैन । तर कुनै मुद्दामा प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नभएकै आधारमा अपराधीको बारेमा खोजबिन नहुने भन्ने हुँदैन।
प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नभएको स्थितिमा परिस्थितिजन्य प्रमाण (Circumstantial Evidence) को सहाराबाट मिसिलमा रहेको तथ्य एवम् प्रमाणहरुको विश्लेषण गरी अपराध बारेमा न्यायिक निरुपण हुन आवश्यक हुने । कुनै घटनामा परिस्थितिजन्य प्रमाणले नै घटनाक्रम उजागर गरी घटनाको पुष्टी गरिरहेको छ भने प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत हुन नसकेकै कारण निर्दोषिताको आधार बन्न नसक्ने” ।
३ प्रमाणविनाको इन्कारी बयान अर्थहीन र प्रयोजनहीन हुन्छ
चार्ल्स गुरुमुख शोभराज वि. नेपाल सरकार, (नेपाल कानुन पत्रिका २०६७, अंक ५, निर्णय नम्बर ८३७८)
कर्तब्य ज्यान मुद्दा मृतकको हत्या कुनै व्यक्तिको कर्तव्यबाट भएकोले कसूरजन्य कार्य गर्ने अपराधीलाई प्रचलित कानून बमोजिम सजाय गर्नुपर्ने हुँदा अप्रत्यक्ष प्रमाणको आधारमा पनि कसूरदार देखिएको व्यक्तिलाई सजाय गर्नु अदालतको कर्तव्य हुने, खास गरी परिस्थितिजन्य प्रमाणको आधारमा नै अपराधीसम्म पुग्नु पर्ने र त्यस्तो प्रमाणको आधारमा कसूरदार देखिन आएको अभियुक्तलाई सजाय गर्नुपर्ने तथा कुनै प्रमाणविनाको इन्कारी बयान अर्थहीन र प्रयोजनहीन हुन्छ ।
यस्तोमा संकलित अप्रत्यक्ष प्रमाणलाई पनि निजका विरुद्ध अदालतले प्रमाणमा ग्रहण गर्नुपर्ने ।
४ साबिती र इन्कारी दुवै बयानमा अन्य तथ्यहरूले समर्थन र सम्पुष्टि आवश्यक
किशोर सहनीको जाहेरीले नेपाल सरकार वि. विजुली सहनी (नेपाल कानुन पत्रिका २०८०, अंक २, निर्णय नम्बर ११०४०) आरोपित व्यक्तिले गरेको बयानमा खुलाएका घटनाका श्रृङ्खला तत् मुद्दासँगको सान्निध्यता, बयान व्यहोरा पत्यारलायक छन्, छैनन भन्ने वस्तुगत अवस्था (Objective Test) समेतका समग्र अवस्थाको मूल्याङ्कन र विश्लेष्ण गरी आरोपित व्यक्तिले गरेको अनुसन्धान अधिकारी वा अदालतसमक्ष गरेको बयानको सच्चाइ पत्ता लगाएको हुन्छ ।
आरोपित व्यक्तिले अदालतमा इन्कार रही बयान गरेको वा अदालतमा पनि साबित रहेको भन्ने मात्रको आधारमा अदालत निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने । साबिती होस वा इन्कारी बयान होस अन्य तथ्यहरूले समर्थन र सम्पुष्टि आवश्यकीय शर्त रहने ।
