काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले सबै वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न माग गर्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासंघले आइतबार पूर्वाधारको तयारी नगरी सबै वस्तुमा एमआरपी लागू गर्न खोजेको भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो।
सबै वस्तुमा एमआरपी लागू गर्ने सरकारको निर्णयले व्यवसायीहरूलाई थप निराश बनाउने तथा व्यवसाय नै छोड्न बाध्य बनाउने खतरा रहेको अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठले बताए।
राजनीतिक अस्थिरता, भूकम्प, महामारी, आर्थिक नाकाबन्दी, भन्सार दरको अव्यवहारिकता र युवा पलायन जस्ता कारणले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको अवस्थामा सरकारले एमआरपी अनिवार्य गर्ने निर्णय गर्दा व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले सिमानाबाट हुने अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सरकारले खासै पहल नगरेको आरोप समेत लगाएको लगाए। उनले उच्च भन्सार दर र सीमित स्रोत साधनका कारण सीमाबाट अस्वीकृत सामान भित्रिने क्रम बढ्दा राज्यले ठूलो मात्रामा राजश्व गुमाइरहेको पनि बताए।
उनले एमआरपी सम्बन्धी नीति क्रमशः लागू गर्न सुझाव दिएको दिए। उनले अत्यावश्यक वस्तुहरूमा मात्र एमआरपी लागू गरेर त्यसको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दै विस्तारै अन्य वस्तुमा कार्यान्वयन सुझाव दिए।
उनले भने, ‘एमआरपीको विषयमा जुक कुराहरु बजारमा आइरहेको छ। यसको विषयमा केही कुरा गरौँ भनेर मन्त्रालयमा आएका हौँ। एमआरपी लगाउन नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ तयार छ तर यसमा विविध जटिलताहरु भएको कारणले केही कुराहरु परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर आएका हौँ। यो कुराहरुका बारेमा छलफल गरेर निर्णय लिने मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो। व्यवसायीहरुका पीरमर्का सम्बोधन गर्छु भन्नुभएको छ।’
उनले भन्सार दर व्यवहारिक बनाउँदै उद्योग व्यवसायमैत्री नीति ल्याउन समेत आग्रह गरेको छ। उनले भारतबाट आइरहेका चोरी पैठारीका सामग्रीहरुको नियन्त्रण गर्न पनि माग गरे।
