काठमाडौं । कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरणमा १११ जनालाई मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले निकालेको छ ।यो निष्कर्ष निकाल्दै सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको हो।
सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालय, उच्च अदालत नेपालगञ्जमा बुझाएको छ, जसका आधारमा बाँके जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
सीआईबीका प्रवक्ता तथा एसपी युवराज खड्काका अनुसार केही दिनअघि मात्रै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइएको हो । सरकारी वकिल कार्यालयले अहिले प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेकोले मुद्दा दर्ता हुन बाँकी छ ।
पक्राउ पर्नेमा राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी पनि
यो प्रकरणमा सीआईबीले अहिलेसम्म चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । पछिल्लो पटक राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई टोखाबाट पक्राउ गरिएको थियो । सीआईबीको अनुसन्धानमा बस्नेत अनुगमनमा खटिएकै समयमा कर्णाली विकास बैंकबाट उनको व्यक्तिगत खातामा १० लाख रुपैयाँ आएको भेटिएको थियो । एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार, शंकास्पद कारोबार देखिएपछि उनलाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको हो ।
सीआईबीको दाबीअनुसार, अनुगमनका क्रममा बैंक समस्यामा रहेको र रकम अनियमितता भएको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकका कर्मचारी बस्नेतलाई रकम दिएर अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण ठीक रहेको उल्लेख गर्न लगाइएको थियो । यसअघि सीआईबीले अनुगमनमा गएकाहरूको विवरण माग्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो, जसका कारण राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूबीच तनाव सिर्जना भएको थियो। त्यसपछि सीआईबीसहित प्रहरी उच्च अधिकृतहरूसँग गभर्नर विश्व पौडेलले समेत चासो देखाएका थिए ।
घोटालामा संलग्न प्रमुख व्यक्तिहरू
यसअघि सीआईबीले बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष दयाल मिश्र, वित्त प्रमुख देवप्रकाश सिंह ठकुरी र बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरू सबैलाई बाँके लगेर डीएसपी दान थापाको टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
उनीहरूसहित १११ जनालाई मुद्दा चलाउनुपर्ने सुझाव सीआईबीको छ । मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएका अधिकांश बैंकका कर्मचारी तथा सञ्चालक हुन् । तीमध्ये चार जनाको मृत्यु भइसकेको प्रहरीले बताएको छ। कर्जा लिएर नतिर्ने ऋणीहरूलाई पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ ।
मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएका दयाल मिश्र २०६६ देखि २०७५ सालसम्म बैंकको अध्यक्ष थिए । मधेश आन्दोलनबाट उदाएका नेता मिश्र २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बाँके–२ बाट उम्मेदवार थिए । स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका उनी सूर्य चुनाव चिह्नबाट प्रतिस्पर्धा गरे पनि पराजित भए । पछि उनी एमाले प्रवेश गरी हाल एमालेका केन्द्रीय सदस्य छन् ।
सवा तीन अर्बको हिनामिना
अनुसन्धानका क्रममा यो बैंकको करिब सवा तीन अर्ब रुपैयाँ घोटाला भएको बताइएको छ। सोहीअनुसार बिगो मागदाबी हुनुपर्ने राय सीआईबीको छ ।
कर्णाली विकास बैंक २०६० सालमा स्थापना भएको थियो। अपचलनमा संलग्न मुख्य व्यक्ति राजेन्द्रवीर रायको कर्णाली विकास बैंकमा करिब ८० प्रतिशत संस्थापक सेयर रहेको छ । उनी बैंक स्थापनादेखि नै कार्यकारी अध्यक्ष तथा सीईओका रूपमा करिब १५ वर्षसम्म कार्यरत थिए । प्रमुख सेयर होल्डरका रूपमा रायले नै बैंक चलाउँदै आएका थिए । भारतको लखनउबाट पक्राउ परेका राय पनि एमालेबाट सांसदमा उठेका थिए ।
बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित विशेष छानबिन समितिले ठूलो रकम घोटाला भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । कर्णाली विकास बैंकको अन्य बैंक खातामा रहेको रकम तथा बैंकको कोर बैंकिङ प्रणाली (सीबीएस) मा प्रविष्ट रहेको रकमबीच अन्तर निकाल्दा ठूलो रकम घोटाला भएको मिश्र समितिको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो ।
विभिन्न बैंकको खातामा रहेको मौज्दातको नक्कली ब्यालेन्स सर्टिफिकेट बनाई केही वर्षदेखि अपचलन लुकाएको पनि खुलेको छ। नक्कली ब्यालेन्स सर्टिफिकेट बनाउँदा समेत राष्ट्र बैंकबाट गएको अनुगमन टोलीले त्यसलाई सदर गर्दै बैंक ठिकठाक अवस्थामा चलेको भन्दै लालमोहर लगाइदिएको थियो ।
राजेन्द्रवीर राय, पूर्वसीईओ दिनेशकुमार रावत, पूर्ववित्त विभाग प्रमुख महादेव भनिने वेदप्रकाशसिंह ठकुरी र वरिष्ठ वित्त विभाग प्रमुख तथा सीईओ निरजविक्रम शाहले समेत अपचलन गरेको हुनसक्ने मिश्र नेतृत्वको समितिले उल्लेख गरेको थियो। खातामा ब्यालेन्स नभएकै अवस्थामा पनि चेक क्लियरिङमार्फत र सोझै टेलरबाट नगदै पैसा झिकेर पनि अपचलन गरेको बताइन्छ ।
राष्ट्र बैंकमा रहेको कर्णाली विकास बैंकको खाता (सीआरआर) मा ७ पुस २०८१ सम्म २२ करोड ७४ लाख ६१ हजार २८२ रुपैयाँ मौज्दात रहेको सीबीएसमा प्रविष्ट गरिएको थियो । तर छानबिन समितिको अनुसन्धान क्रममा उक्त खातामा करिब शून्य मौज्दात रहेको भेटिएको थियो । रायसहितका व्यक्तिले अन्य बैंकमा रहेको नक्कली ‘ब्यालेन्स सर्टिफिकेट’ बनाएर रकम अपचलन ढाकछोप गरेको बताइएको छ ।
बैंक विवरणको कागजपत्रमा फोटोसप गरेर आफूले चाहेबमोजिमको विवरण थप गरी कीर्ते विवरण बनाएर त्यसको फोटोकपी गरी राष्ट्र बैंकको अनुगमन टोलीलाई पेस गर्ने गरिएको थियो ।
