काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले आ-आफ्नो मन्त्रालयको बेरुजु अवस्था, त्यसको व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतीहरू र समाधानका लागि चालिएका कदमबारे जानकारी गराएका छन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय:
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले मन्त्रालयको कुल बेरुजु ८ अर्ब ९८ करोड रहेकोमा ४० प्रतिशत संपरीक्षण भइसकेको बताए। उनले अबको ६ महिनामा थप ४० प्रतिशत संपरीक्षण गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए।
सचिव खरालका अनुसार, बेरुजु फछ्र्यौटलाई कार्यसम्पादनसँग जोडेर अघि बढाइएको छ। उनले मन्त्रालयले बेरुजु फछ्र्यौटका लागि कार्ययोजना बनाएको र नियमित समीक्षा गर्ने गरेको उल्लेख गरे। पछिल्लो ३ वर्षमा बेरुजु फछ्र्यौट सन्तोषजनक रहेको बताए पनि उनले डेडिकेटेड अनुगमन प्रणालीको अभाव र प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वयको कमी रहेको स्वीकार गरे। उनले यसका लागि समितिबाटै पहल हुनुपर्नेमा जोड दिए।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय:
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरी पुष्करले बेरुजु हटाउने हो भने विकासको गति नै ठप्प हुने धारणा व्यक्त गरे। उनले बेरुजुलाई भ्रष्टाचारको रूपमा हेरिने गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै कति वर्षसम्मलाई बेरुजु मान्ने भन्नेमा निक्र्योलमा पुग्नुपर्ने बताए। उनले समग्र मन्त्रालय बेरुजु फछ्र्यौटमा पुरस्कृत हुने निकायमा परेको जानकारी दिँदै लगतहरूलाई डिजिटलाइज गरिएको र आवश्यक कारबाही अघि बढाइएको बताए।
सचिव पुष्करले अहिले प्रक्रिया पूरा गरेर ६० प्रतिशत कामहरू गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए। उनले नतिजा दिनका लागि बेरुजु देखिनु स्वाभाविक भएको भन्दै बेरुजु गर्ने तौरतरिकामा गम्भीर रूपमा सोच्न जरुरी रहेको बताए। उनले महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट बेरुजु फछ्र्यौटमा सहयोग हुनुपर्ने र लेखा अधिकृतलाई विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा जोड दिए।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय:
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले सञ्चार मन्त्रालयको १७ अर्ब बेरुजु रहेको जानकारी गराइन्। उनले असुलउपर गर्नुपर्ने १२ अर्बमध्ये खारेज भएका तीनवटा निकायका नाममा ११ अर्ब रहेको बताइन्।
सचिव अर्यालले खारेज भएका संस्थाहरूको नाममा रहेको बेरुजु उठाउनसक्ने अवस्था कठिन रहेको र केही इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरूले बक्यौता नतिरेकाले पनि बेरुजु देखिएको स्पष्ट पारिन्।
उनका अनुसार, बेरुजुका बारेमा प्रत्येक महिना सबै निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्ने गरिएको छ। मन्त्रालयले छुट्टै कर्मचारी नियुक्त गरेर बेरुजु हेर्ने व्यवस्था मिलाएको र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा बेरुजु फछ्र्यौटलाई जोड्न जरुरी रहेको पनि उनले बताइन्।
