काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले वाणिज्य बैंकका अध्यक्षहरूलाई लचिलो मौद्रिक नीतिका कारण अनावश्यक रूपमा हौसिन नहुन र योजनाबद्ध रूपमा मात्रै कर्जा विस्तार गर्न चेतावनी दिएका छन्। बुधबार वाणिज्य बैंकका अध्यक्षहरूसँग छलफल गर्दै गभर्नर पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएको जानकारी दिँदै सोहीअनुसार योजना बनाउन आग्रह गरेका हुन्।
उनले विगतमा लचिलो मौद्रिक नीतिको अनुचित प्रयोगले बैंकिङ क्षेत्रलाई संकटमा पारिएको उदाहरण दिँदै यस्ता गल्ती अब दोहोरिन नहुने स्पष्ट पारे। गभर्नर पौडेलले आफूले ल्याएको मौद्रिक नीति बैंकिङ क्षेत्रलाई सहज बनाउन लक्षित रहेको बताउँदै अध्यक्षहरूलाई अनावश्यक दबाब दिएर अस्वभाविक कर्जा प्रवाह नगर्न निर्देशन दिए।
छलफलको अर्को मुख्य विषय बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव थियो। उक्त प्रस्तावमा बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व राख्ने व्यक्तिलाई व्यवसायिक कर्जा नदिने, २ प्रतिशतको स्वामित्व सीमा घटाएर १ प्रतिशत बनाउने, र बैंकर र व्यवसायीलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ।
वाणिज्य बैंकका अध्यक्षहरू भने बाफिया संशोधनको प्रस्ताव यथास्थितिमा पारित भएमा देशको आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर असर पर्ने तर्क गर्छन्। उनीहरूले प्रमोटर शेयर बिक्री गर्न असहज वातावरण, बजारमा तरलता अभाव र लगानीकर्ताको मनोविज्ञानको सन्दर्भमा ‘एक्जिट प्लान’ बिना यस्तो नीति कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरे।
गभर्नर पौडेलले मंगलबार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग ६ महिनाभित्र पेश गर्नुपर्ने व्यवसायिक योजना माग गरेका थिए भने बुधबार अध्यक्षहरूसँग छलफल गर्दै तरलता व्यवस्थापन, लगानी रणनीति र बाफिया संशोधनबारे गम्भीर छलफल गरेका थिए।
उनले ‘नियो बैंक’, प्रोभिजनिङजस्ता मौद्रिक नीतिमा समेटिएका केही विषयहरू तत्कालन कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुने स्पष्ट पार्दै समय आवश्यक हुने बताए। गभर्नर पौडेलले वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई सन्तुलित बनाउँदै अगाडि बढ्ने हेतुले रणनीतिक नीतिहरू ल्याइएको र त्यसमा बैंकहरूको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए।
