काठमाडौं । सरकारले ल्याएको जलस्रोत विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बाँधको सुरक्षासम्बन्धी अस्पष्ट प्रावधानले राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर चुनौती ल्याउने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
पूर्वाधार विकास समितिमा करिब एक वर्ष लामो छलफल भएर प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकमा बाँधको सुरक्षासम्बन्धी अस्पष्ट प्रावधानले राष्ट्रिय सुरक्षा गम्भिर चुनौती पैदा गर्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दै विरोध जनाउन थालेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रिय सभाको समितिमा छलफलमा रहेको विधेयकमा बाँधको सुरक्षाका लागि गरिएको व्यवस्थामाथि सुरक्षा निकाय, सरोकारवाला र पूर्वमन्त्रीहरूले समेत चासो राख्दै तत्काल सच्याएर मात्रै पास गर्नुपर्ने माग राख्न थालेका छन् ।
उक्त विधेयकमा विदेशी कम्पनीहरूले पनि नेपालमा जलविद्युतसम्बन्धी बाँध बनाउँदा उनीहरूले बाँधको सुरक्षामा आफ्नै देशबाट सुरक्षाकर्मी ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
अख्तियार पूर्वप्रमुख तथा जलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले यो विषय राष्ट्रिय सुरक्षालाई चुनौती दिने खालको, अस्पष्ट र अधुरो रहेको बताए ।
भू–राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीले पनि जलस्रोत विधेयकमा राष्ट्रहितविपरीत बाँधसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको बताए । बाँध बनाउने कम्पनीलाई नै सुरक्षाको जिम्मा दिने व्यवस्था विधेयकमा राख्नु राष्ट्रिय सुरक्षाको देष्टिकोणले खतरनाक भएको उनको पनि भनाइ छ ।
विधेयकमा दैनिक सुरक्षाको हिसाबले नेपालका सुरक्षा संयन्त्रलाई खटाउने गरी स्पष्टसँग राख्न आवश्यक रहेको सुवेदीले औँल्याए । अरुण तेस्रो आयोजनाले भारतको एसएसपीलाई ल्याएर राख्यो भने के गर्नु हुन्छ रु’ उनले प्रश्न गरे ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले विधेयकमा रहेको बाँध सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाले अनावश्यक आशंका जन्माएको र त्यसलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्ने तर्क दिए ।
राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथि ८ संशोधन प्रस्ताव
विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस भएर अहिले व्यवस्थापन समितिमा पुगेको छ । उक्त विधेयकमा सांसदहरूले संशोधनसमेत हालेका छन् ।
विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले ८ संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । जसमा बेदुराम भुसाल, अञ्जान शाक्यलगायत सांसदले बाँधको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था संशोधनका लागि संशोधन प्रस्ताव हालेका समितिले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य शाक्यले विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बाँधको सुरक्षाका पछाडि ‘ड्याम सेफ्टी’ भन्ने शब्द राख्न संशोधन प्रस्ताव गरेकी छन् ।
संशोधनमा अझ स्पष्ट बनाउन सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारबाट सहयोग माग्नुपर्ने र त्यसको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
