काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयले रुपन्देहीको रोहिणी नदी किनारमा बन्न लागेको पेट्रोलियम भण्डारगृहको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नेपाल आयल निगमलाई बुझाएको छ ।
आयल निगमले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमका बीच विश्वविद्यालयअन्तर्गत्को काठमाडौं युनिकन्सल्ट सेन्टरका हेड अफ म्यानेजमेन्ट सर्भिस डिभिजनका प्रमुख नबेन्द्र पौडेलले भण्डारगृह परियोजनाका प्रमुख प्रदीप यादवलाई डीपीआर हस्तान्तरण गरेका हुन् । रुपन्देहीको रोहिणी र ओमसतिया गाउँपालिकामा बन्न लागेको भण्डार गृहमा १३ हजार पाँच सय किलोलिटल डिजेल, चार हजार नौ सय ६० किलोलिटर पेट्रोल र दुई सय २८ किलोलिटर मट्टितेल अट्ने संरचनाका लागि डीपीआर तयार पारिएको आयोजना प्रमुख प्रदीप यादवले जानकारी दिए ।
उक्त भण्डारगृहमा पेट्रोलका लागि दुई हजार एक सय किलोलिटर अट्ने क्षमताको दुईवटा भर्टिकल ट्याङ्क र सात सय ६० किलोलिटर क्षमताको एउटा भर्टिकल ट्याङ्क रहनेछन् । त्यस्तै, डिजेलका लागि चार हजार पाँच सय किलोलिटर क्षमताको तीनवटा भर्टिकल ट्याङ्क र मट्टितेलका लागि ७६ किलोलिटर क्षमताको तीनवटा भर्टिकल ट्याङ्क बन्ने जनाइएको छ । यसरी निर्माण हुने भण्डारण गृहमा लुम्बिनी प्रदेशको एक महिनालाई धान्ने माग बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दात गर्न सकिनेछ । डिपोभित्र अग्नी सुरक्षा प्रणालीका लागि दुई हजार एक सय किलोलिटर क्षमताको दुईवटा पानी ट्याङ्की निर्माण हुनेछन् । यसमा कुल चार हजार दुई सय किलोलिटर पानी भण्डारण हुनेछ । इन्धन लोडिङ सेडमा आठ वटा ‘बे’ र अनलोडिङ सेडमा पनि आठ वटा ‘वे’ निर्माण हुनेछ ।
हाल सञ्चालनमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय, भलवारी (रुपन्देही) साँघुरो, घनाबस्ती बीचमा र वर्तमान परिस्थितिको पेट्रोलियम पदार्थको माग धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले सरकार र आयल निगमले आधुनिक सुविधा सम्पन्न नयाँ इन्धन डिपो निर्माणको आवश्यकता महसुस गरेर रोहिणी र ओमसतिया गाउँपालिकामा रहेको जग्गामा नयाँ इन्धन डिपो निर्माण गर्ने निर्णय गरेबमोजिम काठमाडौं विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा डीपीआर तयार गरिएको निगमले जनाएको छ ।
रोहिणी र ओमसतिया गाउँपालिकामा आयल निगमले साढे ११ बिघा जग्गा खरिद गरेको छ । सो क्षेत्रमा रहेको थप साढे आठ बिघा जग्गा निगमको स्वामित्वमा ल्याउन गृह मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीबाट आवश्यक पहलकदमी भइसकेको जनाइएको छ । जग्गा प्रवेश गर्ने मूलबाटोसँग जोडिएको करिब साढे पाँच बिघा जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ अनुसार प्राप्त गर्न प्रक्रिया थालनी भएको हो । यसरी करिब साढे २५ बिघा फराकिलो क्षेत्रफलमा आयल निगमको आधुनिक र सुविधा सम्पन्न लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय निर्माण हुने प्रक्रिया अघि बढेको जनाइएको छ ।
