काठमाडौं । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कृषि उपज, कृषियोग्य जमिन, कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैले मूल्याङ्कन गर्ने सक्ने भएका छन् । संस्थाहरुले १० लाख रुपैयाँसम्मको खाद्यान्नबाली, पशुपन्छी, माछापालनलगायत कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भएका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । “कर्जाको सुरक्षणको रुपमा राखिएको उपर्युक्त बमोजिमको धितो मूल्याङ्कन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी वा अन्य धितो मूल्यांकनकर्ताबाट गर्न सकिने छ । यस प्रयोजनका लागि धितो मूल्यांकन गरेवापत् ऋणीसँग धितो मूल्यांकन शुल्क लिन पाइने छैन”, राष्ट्र बैंक ।
यता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यवसायको नगद प्रवाहलाई आधार लिई कर्जामा पर्याप्त ग्रेस अवधि प्रदान गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । “ग्रेस अवधि प्रदान गरेको पहिलो वर्ष असल कर्जाका लागि ०.२५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ । यस अन्तर्गत इजाजतपत्रप्राप्त संस्था स्वयम्ले धितो मूल्यांकन गरी प्रवाह भएको कर्जालाई प्राथमिकतामा राखी सम्बन्धित संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षणमार्फत् नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नु पर्ने” निर्देशिकामा भनिएको छ ।
साथै, कर्जा प्रवाह सम्बन्धमा प्रडक्ट पेपर र धितो मूल्यांकन कार्यविधि संस्थाले सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नु पर्नेछ ।
