काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुको लाभांश नीति संशोधन गरेसँगै ३ वटा संस्थाहरुले गत वर्षको नाफाबाट २५ प्रतिशतसम्म लाभांश दिन पाउने भएका छन् । आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ संशोधन गरेसँगै निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका र पुँजीकोष अनुपात १२ प्रतिशतभन्दा माथि भएका संस्थाहरुले २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउने भएका हुन् ।
यो व्यवस्थासँगै अब निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका र पुँजीकोष अनुपात १२ प्रतिशतभन्दा माथि भएका साथै, लाभांश क्षमतापनि २५ प्रतिशत भन्दा बढी भएका संस्थाहरुले २५ प्रतिशतसम्म लाभांश दिन संक्नेछन् । २५ प्रतिशतसम्म लाभांश बाँड्न पाउने संस्थाहरुको संख्या भने ७ वटा रहेको छ ।
यी ७ मध्ये जम्मा ३ वटाको मात्र लाभांश वितरण क्षमता २५ प्रतिशत भन्दा धेरै छ । छिमेक, जीवन विकास र साना किसानको लाभांश वितरण क्षमता ४० प्रतिशत भन्दा धेरै छ । त्यसैले यी संस्थाहरुले २५ प्रतिशत भन्दा धेरै लाभांश दिन सक्छन् । अरुसंस्थाहरुले २५ प्रतिशत लाभांश दिन पाउने भएपनि तिनीहरुको क्षमता कम छ ।
यता, ८ वटा संस्थाले भने २० प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउँछन् । त्यसमध्ये ५ वटाको मात्र लाभांश क्षमात २० प्रतिशत भन्दा माथि छ । निर्धन उत्थान, ग्लोबल आइएमई, डेप्रोक्स, नेसनल लघुवित्त र महुली लघुवित्तलगायतका संस्थाले भने २० प्रतिशतसम्म लाभांश दिन सक्छन् । यी ८ मध्ये ३ वटाको लाभाशं क्षमता २० प्रतिशत भन्दा कम छ ।
त्यस्तै, १२ वटासंस्थाले १५ प्रतिशतसम्म लाभांश दिन पाउँछन् । तर, त्यसमध्ये १० वटाको मात्र लाभांश क्षमता १५ प्रतिशत भन्दा माथि छ । त्यसैगरी, ६ वटाले १० प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउँछन् । तर, ४ वटाको मात्र लाभांश वितरण क्षमात १० प्रतिशत भन्दा धेरै छ । ७ वटाको लाभांश वितरण क्षमता ऋणात्मक छ ।
राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार लाभांश वितरण गर्न पाउने भएपनि संस्थाहरुको उक्त क्षमता नै कम छ भने ती संस्थाहरुले प्रतिफल दिन मिल्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका र पुँजीकोष अनुपात १२ प्रतिशतभन्दा माथि भएका लघुवित्त संस्थाहरुले २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
साथै, पुँजीकोष १२ प्रतिशतभन्दा माथि भएपनि निष्क्रिय कर्जा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म भएमा २० प्रतिशत लाभांश दिने पाउने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै निष्क्रिय कर्जा १० प्रतिशतभन्दा माथि १५ प्रतिशतसम्म भएर पनि पुँजीकोष अनुपात १२ प्रतिशतभन्दा माथि भएमा १५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पुँजीकोष अनुपात १० देखि १२ प्रतिशतसम्म भएका लघुवित्तले निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम हुँदा २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न पाउने भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम गर्न नसकेका लघुवित्तले भने लाभांशमा बोनस सेयर मात्रै वितरण गर्नुपर्नेछ । १५ प्रतिशत भन्दा धेरै निष्कृय कर्जा अनुपात (एनपीएल) भएका लघुवित्त संस्थाहरुले लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेसँगै अब बजारमा नयाँ लगानीकर्ता आकर्षित हुने र लघुवित्तका सेयरहरुको माग बढ्ने सम्भावना उच्च हुने जानकारहरु बताउँछन् । लगानीकर्ताहरुले पनि यो व्यवस्थाको स्वागत गरेका छन् ।
