काठमाडौं । सरकारले २० साउन २०८२ मा १ असोजदेखि लागू हुने गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गरेपछि सर्वोत्र विरोध भएका विषयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले भने यसको जडानलाई पुनः जोड दिएका छन् ।
उनले डिजिटल नेपाल बनाउन सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जरुरी भएको दाबी गरेका छन् ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सरकारले जोड गर्नुलाई जनस्तरबाटै अनियमितताको आशंकासँगै सास्ती र हैरानी हुने भन्दै प्रश्न उठाउदा पनि उनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि जोड दिएका हुन् । चौतफी विरोध हुँदा पनि उनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा जोड दिनुलाई अनौठ रुपमा सरोकारावालाहरुले लिएका छन् ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान जनस्तरबाटै यसको विरोध भएपछि सरकारले १ असोजदेखि अनिवार्य रूपमा नभई प्रक्रियागत रूपमा लागू हुने भनी सरकारले नै निर्णय गरेको छ । आफ्नो निर्णयबाट एक महिना नपुग्दै सरकार पछि हटेजस्तो देखिए पनि इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने विषयमा भने सरकार पारदर्शी हुन सकेको देखिँदैन । जसले गर्दा जनस्तरबाटै गरिएको भ्रष्टाचारको आशंकालाई बल पुगेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा शून्य र विशेष समयमा उठेका सवालको जवाफ दिन समयको माग गर्दै उनले सवारीमा इम्बोस्ड नम्बरका लागि सम्झौता पहिला नै भइसकेको हुनाले इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नैपर्ने भएको बताए ।
उनले भने ,’सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नका लागि तीन पटकसम्म सम्झौता भएको देखिन्छ, वर्तमान सरकारले सम्झौता गरेको होइन । जडान नगर्ने हो भने रु तीन अर्ब पैसा सित्तैमा निर्माण कम्पनीलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।’
उनले पहिला नै सम्झौता गरिएको र कुनै चीज उत्पादन नगरीकन पैसा तिर्नुपर्ने भएकाले वर्तमान सरकारले इम्बोस्ड नम्बर राख्नुपर्ने आवश्यकता परेको बताए। उनले भाषा अंग्रेजीमा हुँदा कुनै पनि फरक नपर्नेसमेत स्पष्ट पारे ।
मन्त्रालयले यस प्रक्रियालाई अघि बढाएको जानकारी दिँदै उनले व्यक्ति, निजी वा सरकारी सवारी साधनका लागि अहिलेसम्म ६ लाख ३५ हजार पाँच सय ४५ छपाइ भइसकेको र ८७ हजार ९८९ इम्बोस्ड नम्बर जडान भइसकेको जानकारी दिए ।
‘नेपाल सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै सरकारका तर्फबाट प्रवाह हुने सेवाहरू राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, जग्गादर्ता लगायतका क्षेत्रमा गरेको अवस्था छ,–उनले भने, ‘सो अनुरूप यातायात क्षेत्रलाई पनि डिजिटल क्षेत्रमा लैजानुपर्ने जरुरी छ, सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेपछि देशभरका सवारी साधनको यकिन विवरण हुनेछ ।’
उनले सवारी इजाजतका बारेमा यकिन विवरण हुने, सवारिसाधन चोरी, राजस्व छलिका विषयमा रोक्न पनि सहज हुने र सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न निर्देशिकासमेत जारी भएको जानकारी गराए।
मन्त्री दाहालले सवारी साधनको पहिचानका लागि संकेत नम्बर प्रविधिको कारण अंग्रेजी भाषामा राख्नुपर्ने हुँदा अन्तरदेशीयरुपमा आवतजावतमा सहयोग पुग्ने बताए।
इम्बोस्ड नम्बर जडानको विषय १७ जेठ २०७३ बाट सुरु भएको थियो । तर यो निर्णय विरोध तथा अदालती प्रक्रियामा लामो समयदेखि रोकिँदै आएको छ ।
