काठमाडौं । श्रम अदालत भए पनि राज्यबाट बेवास्ता गरिएको श्रम अदालतका अध्यक्ष जनक पाण्डे बताएका छन् । अध्यक्ष पाण्डेले देशभरिका श्रमिकको मुद्दा हेर्ने, न्याय सम्पादन गर्ने निकाय श्रम अदालत भए पनि राज्यबाट बेवास्ता गरिएको बताएका हुन् ।
आइतबार श्रम अदालत भक्तपुरले आयोजना गरेको ‘श्रमसम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण फैसलाहरूको सङ्ग्रह(२०८१ (भाग(३०’ को विमोचन गर्दै उनले श्रम अदालत अझै पनि ओझेलमा परेको धारणा राखेका हुन् ।
“श्रम अदालत गठन मात्र गरेर हुँदैन । यसको क्षेत्र बृहत् भएकाले राज्यले यसलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै जानुपर्छ । श्रमिकले सहज रूपमा न्याय पाउने वातावरण बनाउन श्रम अदालत व्यवस्थित, सुविधासम्पन्न र अवसरहरू हुनु जरुरी छ”, पाण्डेको भनाई थियो ।
श्रम अदालत देशभरि एउटा मात्रै रहेको अवस्थामा सबै मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ । रोजगारदाता श्रमिक दुवै पक्षलाई एउटै ठाउँमा राखेर मेलमिलापबाट समस्याको समाधान खोज्न पहिलो प्राथमिकता दिने गरिएको उनले बताए।
श्रम अदालतले विसं २०८१ भित्र सम्पन्न गरेको महत्त्वपूर्ण फैसलालाई पुस्तकमा समेटिएको बताउदै उनले श्रमसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतद्वारा गरिएका केही फैसलालाई पनि जस्ताकोतस्तै पुस्तकमा प्रकाशित गरिएको उल्लेख गरे ।
