काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनबाट निजी क्षेत्रको उद्योग व्यवसाय तथा लगानीमा पुगेको क्षति तथा उद्योग व्यवसायीका समस्याहरुको सम्बोधनका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुसँग अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मंगलबार (भदौ ३१ गते) अर्थ मन्त्रालयमा छलफल/ अन्तर्क्रिया गरेका छन् ।
निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर्स एण्ड कर्मश, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल अटो डिलर्स एशोसियसन, चौधरी तथा भाटभटेनी ग्रुप समेतका उद्योग व्यवसायीहरु समेतको सहभागिता रहेको थियो ।
उक्त छलफलमा निजी क्षेत्रले नवनियुक्त अर्थमन्त्रीलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिनुका साथै उद्योग व्यवसायको सुरक्षा, उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा लगानी प्रोत्साहनका लागि नेपाल सरकारले विश्वस्त तुल्याउन अनुरोध गरेका छन् । प्रदर्शनका क्रममा उद्योग व्यवसायमा भएका क्षतिहरुको सम्बन्धमा कर सहुलियत, सहुलियतपूर्ण कर्जा, बिमा रकम यथासीघ्र भुक्तानी हुने व्यवस्था लगायतमा नेपाल सरकारले यथासीघ्र निर्णय गर्नु पर्ने माग राखेका थिए ।
निजी क्षेत्रलाई सरकार, राजनीतिक दल, पत्रकार, नागरिक समाज समेतले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनु पर्ने विषय उठान भएको थियो । उक्त अन्तरक्रियामा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले दशैको दिन बाहेक अन्य सार्वजनिक विदाका दिनमा समेत बैक तथा भन्सार खुला रहने र पहिरोका कारण अवरोध पुगेको तातोपानी नाका जोड्ने बाटो खुलाउनका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए ।
उद्योग व्यवसायीहरुलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्रीले यस दिन आफूले अटो सेक्टर थापाथली, भाटभटेनी सुपरस्टोर कोटेश्वर, अन्नपूर्ण र कान्तिपुर मिडया हाउस तथा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको अवलोकन गरेको जानकारी गराए ।
अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रका समस्याहरुसँग परिचित रहेको समेत बताए । सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको पुननिर्माणका लागि कोष खडा गर्ने निर्णय भैसकेको जानकारी समेत दिए । उद्योग व्यवसायीको समस्या सरकारको पनि समस्या भएकोले यस समस्याबाट बाहिर निस्किनका लागि Integrated Business Recovery Plan ल्याइने समेत जानकारी गराएका छन् ।
कर नीति तथा मौद्रिक नीतिबाट दिन सकिने सहुलियतका लागि नेपाल सरकार सकारात्मक रहेको साथै अबका दिनमा निजी क्षेत्र तथा नागरिकहरुले सरकारको मुहार सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने विन्दुहरुबाट अनुभूत गर्न सक्ने गरी सेवा प्रवाह गर्नका लागि सबै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिइएको बताएका थिए ।
