काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको जागिर जाने निश्चित भएको छ । कार्की नेतृत्वको सरकारले भूमि समस्या समाधान अयोग खारेजी गर्ने भए सँगै उनीहरुको जागिर जाने निश्चित भएको हो ।
आइतबार साँझ बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकबाट आयोग खारेजीको निर्णय गरिने तयारी गरिएको छ । आवश्यक तथा औचती नरहेको भन्दै आयोग खारेजी गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले स्रोतले बताएको छ ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको एमाले, कांग्रेसको संयुक्त सरकारले आयोगका नेता तथा कार्यकर्ता भर्ती गरेको थियो । अयोगको अध्यक्षमा एमालेका जिल्लास्तरीय नेता हरिप्रसाद रिजाल रहेका छन् भने उपाध्यक्ष्मा सनतकुमार कार्की रहेका छन् । विज्ञ सदस्यहरुमा डा.जगत बहादुर बस्नेत, टेक बहादुर शाह र सदस्यहरुमा गोबद्र्धन कोली, अनिल कृष्ण प्रसाई, गुञ्ज बहादुर खड्का, आरती भण्डारी र सुशील डंगोल रहेका छन् ।
ओलीले विज्ञ सदस्य र सदस्यहरुलाई सात वटा प्रदेशका संयोजकको जिम्मेवारी दिएमा थिए । ओलीले सातै प्रदेश तथा ७७ वटै जिल्लामा आयोगका शाखा खोलेर एमाले र कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरु अध्यक्ष र सदस्यको रुपमा भर्ती गरी भर्ती केन्द्रमा परिणत गरेका थिए ।
कार्की नेतृत्वका सरकारले चुनाव र पुन निर्माणको लागि अनावश्यक कार्यालय र कर्मचारी हटाई आर्थिक सुशासन कायम गर्ने प्रतिवद्धता गरे अनुरुप आयोग खारेज गरेमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
