काठमाडौं नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट गरी देशको वर्तमान जटील अवस्था र त्यसले अटोमोवाइल व्यवसायमा परेका प्रभावहरुका सम्बन्धमा छलफल गरेको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ्ग, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल समेत सो क्रममा उपस्थित थिए।
सो छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले नाडा ७ वटा प्रदेशहरु सहित सवै किसिमका अटोमोवाइल वस्तुहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने ४९ वर्ष पुरानो संस्था भएको जानकारी दिदै नाडाका सम्बन्धमा सरकारलाई आवश्यक जानकारी समेत दिन नसकेको दुखेसो पोखेका थिए।
यसै क्रममा अध्यक्ष चौधरीले सरकारले नाडाले दिएका सुझावहरुमध्ये दुई÷तीनवटा सझावहरुलाई मात्र सम्बोधन गरेमा अटोमोबाइल व्यवसाय गतिशील हुने बताए।
अध्यक्ष चौधरीले आम व्यवसायीहरुको शुरक्षा र देशको शान्ति र अमन चयन सवैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भएको बताउँदै व्यवसायीहरुको उत्थानका लागि सरकारले रोड म्याप समेत तयार गर्नुपर्ने धारणा राखे। सो छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले नाडा सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढन चाहेको बताए।
उक्त भेटघाट तथा छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन आवश्यक पर्ने नीतिहरुमा सुधारका लागि आग्रह गर्दै नाडाकोतर्फबाट २२ बुँदे सुझावहरु समेत पेस गरे। छलफलमा खासगरी पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई बैकहरुबाट हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टु भ्यालु रेसियोमा हाल ६० प्रतिशतको सीमालाई बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने भन्दै नेपाल सवारी प्रदुषर्ण मापदण्ड २०८२ को कार्यान्वयनबाट परेको असरहरुका सम्बन्धमा नाडाकोतर्फबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरिएको सुझावहरुको कार्यान्वयनका लागि समेत अनुरोध गरे।
सोही छलफलको क्रममा अध्यक्ष चौधरीले सरकारले हालै गठन गरेको उद्योग प्रवद्र्धन परिषदमा नाडाको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थाका लागि समेत आग्रह गरे।
छलफलको अन्तमा प्रधानमन्त्री कार्कीले व्यवसायीहरुले राखेका सुझावहरुलाई मनन गर्दै आन्दोलनको कारणबाट व्यवसायमा पर्न गएको क्षतिप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताइन्। यसै क्रममा उनले आफु कानून व्यवसायी भएकोले नेपालको उद्योग व्यवसायका समस्याहरुका सम्बन्धमा कम जानकार भएको बताइन्। नेपालको हरेक आन्दोलनबाट व्यवसायीहरु नै प्रताडित हुनु परेको र नेपालमा व्यवसाय गर्नु जुवा खेल्नुसरह भएको उनको भनाइ छ।
उक्त छलफलमा उनले सरकार सदैव व्यवसायीहरुको साथमा रहने बताएको नाडाले जनाएको छ। यसै क्रममा उनले सरकारले मात्र रोजगार दिन नसक्ने, निजी उत्पादनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने, ब्याजदरमा सहुलियत दिने, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन देशका उद्योगहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिइने, भन्सार शुल्क कम गरिने आश्वासन दिएकी थिइन् ।
उक्त छलफल कार्यक्रममा नाडाका सचिव विक्रम सिंहानिया, केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यद्धय कपिल शिवाकोटी, मेघराज पौडेल र निशान ढकाल समेतकोे उपस्थिति रहेको थियो।
