काठमाडौं । सरकारले सुरक्षा संवेदनशीलता, कार्यसम्पादन प्रभावकारिता, सुरक्षा निकायबीच समन्वय, विगतको अभ्यास र ‘इन्टिलिजेन्स एक्सीलेन्स’का लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले यही असोज ५ गते गरेको निर्णयानुसार उक्त व्यवस्था मिलाइएको हो ।
राजस्व चुहावटको प्रभावकारी नियन्त्रण तथा मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘इन्क्रिज्ड मोनिटरिङ लिष्ट’बाट बाहिर निकाल्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, कार्यप्रकृति, कार्यसम्पादन प्रभावकारिताका दृष्टिकोणले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहतमा ल्याई पुनःसंरचना गर्न व्यवस्था मिलाउने सरकारको निर्णय छ ।
‘कन्ट्राक्टिङ’ र ‘आउटसोर्सिङ’बाट हुने कामलाई स्थायी संरचना सिर्जना नगर्ने, सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने सरकारको निर्णय छ ।
चालु खर्च घटाउन सरकारकाले अत्यावश्यकबाहेकका तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार सञ्चालन नगर्ने, सञ्चालन गर्नैपर्ने अवस्थामा सरकारी हलहरूमा र सम्भव भएसम्म अनलाइन तालिम गोष्ठीजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संस्थान, प्रतिष्ठान र नियामक निकायको खर्चमा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ । नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित नियोगबाट हुनसक्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित नियोगलाई नै अख्तियारी दिइनेछ ।
सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तरराष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना र सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा तीन जना मात्र सदस्य रहने निर्णयमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै प्रतिफलयुक्त आयोजना, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना र नागरिकप्रतिको दायित्व बहन गर्नुपर्ने विषयका आयोजनाका लागि मात्र सार्वजनिक संस्थानमा शेयर तथा ऋण लगानी गर्ने, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा सावाँ÷ब्याज तथा प्रतिफल दिन नसक्ने सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारले थप लगानी नगर्नेभएको छ । यस्तो रोक्का अवधि भर नेपाल सरकारका लगानी भएका संस्थाहरुले हकप्रद तथा थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपिओ) शेयर जारी गर्न रोका गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थानबाट प्राप्त गर्नुपर्ने भाखा नाघेको साँवा तथा ब्याज असुलउपर गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय जवाफदेही हुने भएको छ । सरकारले सवारीसाधनको उपयोगका लागि सवारी सुविधासम्बन्धी सम्बन्धित कानुनमा सङ्ख्या किटान भएकोमा बाहेक सवारी सुविधा पाउने राजनीतिक तया प्रशासनिक पदाधिकारीलाई एक भन्दा वढी सवारीसाधन उपलब्ध नगराउने÷प्रयोग नगर्ने भएको छ ।
सवारीसाधन क्षति भएका मन्त्रालय एवं केन्द्रीय निकाय तथा कार्यालयले आफ्नो मातहतका विभाग, निकाय वा कार्यालयहरूमा भएका सवारीसाधनबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको सुविधाका लागि नयाँ सवारीसाधन खरिद नगरी उपलब्ध सवारीसाधनबाटै व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।
सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सवारी सुविधा व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड अर्थ मन्त्रालयले ४५ दिनभित्र तयार गरी सोहीबमोजिम व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । यद्यपि समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न तथा शान्ति सुरक्षा प्रयोजनको लागि उपलब्ध सवारीसाधनबाट अपुग भएमा खरिद गर्न सकिनेछ ।
