काठमाडौं । सरकारले स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नराख्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले यही असोज ५ गते गरेको निर्णयानुसार उक्त व्यवस्था मिलाइएको हो ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुरुप नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नराख्ने, यस्ता स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारीसाधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउन नपाइने भएको छ ।
प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त नियुक्ति नगरी सम्बन्धित निकायकै प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाट कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छभने विभिन्न मुलुकका लागि खटिने नेपाल सरकारको प्रतिनिधि राजदूतको नियमानुसार बाहेक माथिल्लो तह तोकी दिइने गरिएका थप सुविधा खारेज गरिएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानमा रिक्त रहेका कार्यकारी प्रमुखको पदमा तत्कालका लागि सरकारको स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने, महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र बिलासी सामग्रीहरू खरिद नगर्ने, ग्यास, साइकल, स्वास्थ्य बिमा शुल्क, विद्युत् महसुल भुक्तानी, ह्याण्डपम्प, साड़ी वितरणजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने सरकारको निर्णय छ ।
बक्यौता असुलीका लागि सरकारले अन्तर्गतका निकायले प्राप्त गर्नुपर्ने कर राजस्व वा गैरकर राजस्व असुलीलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धित मन्त्रालय जवाफदेही हुने, अन्तिम लेखा परीक्षणबाट असुलउपर गर्ने भनी तोकिएको बेरुजु तुरुन्त असुलउपर गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निर्णयानुसार प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएको तर नियामक निकायहरूबाट नेपाल सरकारको कोषमा दाखिला हुन बाँकी मौज्दात रकम २०८२ असोज मसान्तभित्र नियमानुसार दाखिला गराउनुपर्ने छ ।
