काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक स्रोत बलियो नहुँदा बाह्य ऋणको भर पर्नु परेको छ । बाह्य ऋणको भरपर्दा मुलुकको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्म सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब ४३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा ४४.९२ प्रतिशत बराबर हो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुरुप अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म कायम तिर्नबाँकी २६ खर्ब ६९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । यसमा थप ६९ अर्ब ३२ करोड थपिदाँ साउन मसान्तसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋणको दायित्व २७ खर्ब ४३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।
कार्यालयका अनुसार कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा १२ खर्ब ८१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, बाह्य ऋणको हिस्सा १४ खर्ब ६१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जीडीपीको तुलनामा आन्तरिक र वाह्य ऋण क्रमशः २०.९९ प्रतिशत र २३.९३ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६२ अर्ब र वाह्य ऋण २ खर्ब ३३ अर्ब उठाउने लक्ष्य छ । जसमध्ये आर्थिक वर्षको दुई महिना अर्थात् भदौसम्ममा ७९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा १३.२९ प्रतिशत हो।
कार्यालयका अनुसार सरकारले साउन १ गतेदेखि भदौ ३१ गतेसम्म २ महिनाको अवधिमा ७९ अर्ब १५ करोड ऋण परिचालन गरेको हो । भदौसम्म सरकारले ७० अर्ब आन्तरिक ऋण र ९ अर्ब १५ करोड वाह्य ऋण लिएको हो ।
यस अवधिमा ७८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको भुक्तानी दिएको छ । भदौसम्म आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा ५६ अर्ब ४० करोड र ब्याज भुक्तानीमा ११ अर्ब २७ करोड खर्च भएको छ । वाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी ८ अर्ब ६७ करोड र ब्याज भुक्तानी २ अर्ब ३२ करोड करोड रुपैयाँ भएको छ ।
भदौसम्म कुल साँवा खर्च ६५ अर्ब ७ करोड र ब्याज खर्च १३ अर्ब ६० करोड भएको हो । जुन कुल लक्ष्यको १९.१४ प्रतिशत हो । जीडीपीका आधारमा भदौसम्म कुल ऋण सेवा खर्च १.२९ प्रतिशत भएको छ । सरकारले चालु आवमा ऋण सेवा खर्चका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड बजेट छुट्याएको छ ।
