काठमाडौं । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङसँग भेट गरी नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्रका समग्र समस्याहरूको सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरेको छ । छलफलको क्रममा अध्यक्ष चौधरीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा यातायात व्यवस्था विभाग नाडाको मुख्य सरोकारवाला संस्था भएकाले यसले ल्याउने नीति–नियमहरूले अटोमोवाइल क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने बताउँदै विगतका केही नीतिहरुले व्यवसायलाई फस्टाउन नदिएको र त्यसको परिणामस्वरूप सरकारलाई बुझाउने राजस्वमा समेत गिरावट आएको उल्लेख गरे ।
उनले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनका लागि हाल ६० प्रतिशत रहेको बैंक वित्तपोषण सीमा बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिए, जसले अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन सहयोग गर्ने धारणा राखे । अध्यक्ष चौधरीले हाल नेपालमा सबै प्रकारका सवारी साधनहरूको बिक्रीमा गिरावट आएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै अटोमोवाइल व्यवसायलाई सहज बनाउन व्यावहारिक नीति आवश्यक रहेको औंल्याए ।
विद्युतिय सवारी साधनको बढ्दो आयातसँगै आवश्यक चार्जिङ्ग पूर्वाधारको कमी रहेको भन्दै उनले भारतमा १०५ वटा विद्युतिय सवारी साधनका लागि एउटा चार्जिङ्ग स्टेशनको व्यवस्था भएकोमा नेपालमा भने २४ वटा सवारीका लागि मात्रै एउटा चार्जिङ्ग स्टेशन रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे । यस क्षेत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अझ ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
अध्यक्ष चौधरीले सवारी साधनलाई विलासी वस्तुको सूचीमा राखेर उच्च महशुल दर कायम गरिनु अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिसँग मेल नखाने भएकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले यातायात व्यवस्था विभाग तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयका अभिलेख र प्रक्रियाहरुलाई पूर्णरूपमा डिजिटलाइज गर्नुपर्ने र डीसी चार्जिङ्ग स्टेशन स्थापनाका लागि ट्रान्सफर्मर जडानमा सरकारले दिएको सहयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग समेत राखे ।
सो छलफलमा महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले चीनसँगको सीमा अझै पूर्णरूपमा नखुलेकोले दशैं नजिकिँदै गर्दा अटोमोवाइल व्यवसायमा ठूलो असर परेको गुनासो गरे ।
