काठमाडौं । नागरिक अगुवाहरूले आगामी फागुन २१ को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने विश्वसनीय वातावरण बनाउन सरकारसहित सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरेका छन् ।
कृष्ण खनाल, केदारभक्त माथेमा, केशव दाहाल,खगेन्द्र सङ्ग्रौला,गेजा शर्मा वाग्ले,चरण प्रसाईँ, चन्द्रकिशोर, झलक सुवेदी लगायत ३० जना नागरिक अगुवाले बुधबार संयुक्त अपिल जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन् । अगुवाले राजनीतिक दल र जेनजी समूहलाई विश्वासमा लिएर निर्धारित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न विश्वसनीय वातावरण सिर्जना गर्न सरकारलाई अपिल गरेका हुन् ।
निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचनका लागि शान्ति–सुरक्षा पहिलो सर्त भएपनि शान्ति–सुरक्षाको दृष्टिले अहिले चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘एकातिर सुरक्षा निकायको मनोबल अत्यन्त कमजोर छ भने अर्कोतिर नेपाल प्रहरीका ११०० भन्दा बढी हातहतियार लुटिएको सूचना सरकारले नै जारी गरेको छ ’, अपिलमा भनिएको छ, ‘नेपाल प्रहरीका अधिकांश कार्यालय जलाइएका छन्, सञ्चार उपकरण पर्याप्त छैनन्, उनीहरूसँग पोसाक र सुरक्षाका न्यूनतम उपकरणसमेत छैनन् ।’
नागरिक अगुवाहरूले गम्भीर अपराधमा संलग्न जेलबाट भागेका कैदीबन्दी र अपराधीहरूले हत्या, चोरी, डकैती गर्न थालेपछि समाजमा भय र आतंकको वातावरण सिर्जना भएकाले सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च बनाई आवश्यक साधन–स्रोत व्यवस्थापन गरी अविलम्ब शान्ति–सुव्यवस्था बहाल गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन् ।
उनीहरूले राजनीतिक दलहरूलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन अपिल गरेका छन् । ‘नेपालको संविधानअनुसार यदि छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभएको अवस्थामा अर्को गम्भीर राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट सिर्जना हुने वास्तविकताप्रति दलहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ’, उनीहरुले अपिलमा भनेका छन् ।
साथै प्रमुख दलका नेतृत्वलाई क्षमायाचनासहित राजीनामा दिएर स्वैच्छिक अवकाश लिन पनि नागरिक अगुवाहरूको सुझाव छ ।
‘यो केवल कुनै दल विशेषको औचित्य र भविष्यका लागि मात्रै होइन, लोकतन्त्र र दलीय प्रणालीको भविष्य तथा दल र दलको नेतृत्वलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन राजीनामा र स्वैच्छिक अवकाश अपरिहार्य भएको वास्तविकता पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ’, अपिलमा उल्लेख छ ।
नागरिक अगुवाहरुले विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलको मूल नेतृत्व (सभापति/अध्यक्ष) ले हालसम्मको अवस्थाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै क्षमायाचनासहित राजीनामा दिएर स्वैच्छिक अवकाश लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘यो केवल कुनै दल विशेषको औचित्य र भविष्यका लागि मात्रै होइन, लोकतन्त्र र दलीय प्रणालीको भविष्य तथा दल र दलको नेतृत्वलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन राजीनामा र स्वैच्छिक अवकाश अपरिहार्य भएको वास्तविकता पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ’, अपिलमा भनिएको छ ।
जेन–जी विद्रोहपछि सिर्जना भएको विशेष र असाधारण राजनीतिक परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुसार विघटित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले अविलम्ब विशेष महाधिवेशन गरी ती दलले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नु आवश्यक रहेको उनीहरूको ठहर छ । ‘यसैगरी विशेष महाधिवेशनबाट दललाई मौलिक रूपमा पुनर्गठन र रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ । यदि जनभावना अनुसार दलले आफूलाई पुनर्गठन, रूपान्तरण र शुद्धीकरण नगरे थप अलोकप्रिय, कमजोर र अनुत्तरदायी हुने भन्ने वास्तविकता पनि स्मरण गराउन चाहन्छौँ’, सात बुँदे अपिलमा भनिएको छ ।
