काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जासम्बन्धी लामो समयदेखि लागू गरिएको २५ करोड रुपैयाँको एकल ग्राहक सीमा हटाउने निर्णय गरेको छ। राष्ट्र बैंकले असोज २०८२ मा जारी गरेको परिपत्र नं. ६ (क, ख, ग) मार्फत “क”, “ख” र “ग” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै यो व्यवस्था संशोधन गरेको हो।
पहिलेको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमार्फत मार्जिन प्रकृतिको ऋण लिन सक्ने अधिकतम सीमा २५ करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो। तर, पुँजी बजारमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्थागत लगानीकर्तालाई भने उक्त सीमा लागू नहुने प्रावधान थियो।
अब राष्ट्र बैंकले उक्त सीमा पूर्ण रूपमा हटाएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नै जोखिम मूल्यांकन प्रणालीका आधारमा सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भएका छन्। यसअघि तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गरेमा बैंकले त्यसमा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने थियो।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि लागू गरिएको प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत बिक्री सीमा हटाउने निर्णय गरेको छ। राष्ट्र बैंकले असोज २०८२ मा जारी गरेको परिपत्र नं. ६ (क, ख, ग) मार्फत “क”, “ख” र “ग” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन/परिमार्जन गर्दै यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाएको हो।
पहिलेको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना लगानीमध्ये एक आर्थिक वर्षमा अधिकतम प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशत बराबरको लगानी मात्र बिक्री गर्न पाउँथे। साथै, बिक्री गर्न सकिने लगानी पनि खरीद गरेको मितिले कम्तीमा एक वर्ष व्यतीत भएको हुनुपर्ने प्रावधान थियो।
तर, नयाँ संशोधनपछि अब यस्तो सीमा कायम रहने छैन। यस निर्णयसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बजार परिस्थिति र आफ्ना वित्तीय आवश्यकता अनुसार लगानी बिक्री गर्न सक्ने भएका छन्। तर सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयर र डिबेञ्चर न्यूनतम ६ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि हुनु पर्नेछ।
यसअघि यस्तो लगानीको न्यूनतम अवधि एक वर्ष तोकिएको थियो। राष्ट्र बैंकले उक्त अवधि घटाएर ६ महिना पुर्याएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सेयर र डिबेञ्चरमा तुलनात्मक रूपमा बढी लचिलोपन प्रदान गरेको छ। तर, निर्देशनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ कि कुनै पनि किसिमको प्रबन्धमार्फत अल्पकालीन सेयर लगानी गर्न भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अनुमति हुनेछैन।
त्यसैगरी, धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत नभएका संगठित संस्थामा गरिएको सेयर वा डिबञ्चर लगानी तीन वर्षभित्र सूचीकृत हुनुपर्नेछ। सो अवधिभित्र सूचीकृत नभएमा लगानी बराबरको रकम सञ्चित मुनाफाबाट खर्च गरी लगानी समायोजन कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ। यस्तो कोषमा जम्मा भएको रकम सेयर वा डिबेञ्चर सूचीकृत नभएसम्म प्रयोग गर्न पाइने छैन।
तर, प्रचलित कानुनअनुसार सूचीकृत हुन नपर्ने संस्थामा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी रहेको अवस्थामा भने लगानी समायोजन कोष कायम गर्नुपर्ने छैन। साथै, कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड, नेपाल क्लियरिङ हाउस, नेशनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र पूर्वाधार विकास बैंकमा गरिएको लगानीमा पनि यो व्यवस्था लागू हुने छैन।
यसबाहेक, नेपालमा भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संयुक्त लगानीमा प्रवर्द्धित Payment Switch सञ्चालन गर्ने कम्पनीमा गरिएको लगानीमा पनि लगानी समायोजन कोष कायम गर्न नपर्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
