काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा घरजग्गा कारोबारबाट उठ्ने राजस्व संकलनमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कअनुसार भदौ महिनामा घरजग्गा कारोबारबाट ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा राजस्व संकलनमा ठूलो अन्तर देखिएको छ ।
राजस्वमा गिरावट आउनुको मुख्य कारण भूउपयोग नियमावलीका कारण देशभरका ५०० पालिकामा कित्ताकाट ठप्प हुनु रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका पूर्वअध्यक्ष भेषराज लोहनीका अनुसार, ‘अफ सिजन’ माथि धेरैजसो पालिकामा कित्ताकाट रोकिएकाले कारोबार घटेको हो । भूमि मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले पनि ५०० पालिकामा कित्ताकाट ठप्प हुँदा राजस्वसमेत घटेको स्वीकारेका छन् । उनका अनुसार, वर्गीकरण नहुँदा अंशबन्डा, अंश भर्पाईलगायतका काम पनि ठप्प भएका छन् । हालसम्म २५३ पालिकामा मात्रै कित्तागत रूपमा वर्गीकरण भइसकेको छ ।
कित्ताकाटको समस्या समाधान गर्न सरकारले भूउपयोग नियमावली, २०७९ (तेस्रो पटक) संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयमा राय परामर्शका लागि पठाएको छ । प्रवक्ता भट्टले कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता आएपछि मन्त्रिपरिषदमा पेस हुने जानकारी दिए ।
यसअघि, पालिकाले समयमै वर्गीकरण नगरिदिएका कारण सरकारले दुई पटक नियमावली संशोधन गरिसकेको छ । तर, दोस्रो पटक संशोधन गर्दा नै कानुन मन्त्रालयले अब संशोधन नगर्न भूमि मन्त्रालयलाई भनिसकेको सन्दर्भमा तेस्रो पटकको संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । भूउपयोग ऐन, २०७६ अनुसार जग्गाको वर्गीकरण र भूउपयोग नीति लागू गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहेको छ ।
