काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले भूमि आयोग खारेज गर्नु भनेको संविधानले दिएको जमिन प्राप्त गर्ने मौलिक हकको खारेजी गर्नु सरह भएको बताएका छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत महासचिव पोखरेलले सो कुरा बताएका हुन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अयोग खारेजी गर्ने निर्णय गरे सँगै उनको उक्त प्रतिक्रिया जनाएका हुन् ।
उनले भनेका छन् – ‘भूमि आयोग खारेज गर्नु भनेको लाखौँ भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित वसोवासी र भूमिहीन दलित समुदायलाई संविधानले दिएको जमिन प्राप्त गर्ने मौलिक हकको खारेजी गर्नु सरह हो। ’
महासचिव पोखरेलले पुरानै सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटचाहिँ स्विकार्य हुने, त्यसै नीति अन्तर्गत गठन गरिएको भूमि आयोग कसरी बेठिक हुनसक्छ भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् ।
