काठमाडौं । भूकम्प, कोभिड र जेनजी आन्दोलनले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न नसकेको अवस्थामा सरकारले निर्माण क्षेत्रको ठेक्का सम्झौताहरु तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ठेक्का सम्झौता गरेको लामो समयसम्म निर्माण कार्य अघि नबढाउने तथा सम्पन्न नगरेको कारण भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
मन्त्रालयले सडकसम्वन्धी ५३ वटा ठेक्का तोड्न लागेको हो । मन्त्रालयले सडक डिभिजन काठमाडौं अन्र्तगत रहेको ४९ वटा र भरतपुर अन्र्तगत रहेको ५ वटा गरी कुल ५३ वटा ठेक्का सम्झौता तोड्न लागेको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता भिमाजुन अधिकारीका अनुसार खरिद सम्झौता बमोजिम कार्य समयमै काम शुरु नगरेको, निर्माण कार्य शुरु गरेको भएता पनि हाल यथोचित कारण र जानकारी बिना कार्य स्थगित गरी बीचमै अलपत्र रुपमा छोड्ने लगायतका कारणले गर्दा ठेक्का सम्झौता तोड्न लागिएको हो ।
काठमाडौं डिभिजनका अनुसार डिभिजन र ४९ जना निर्माण व्यवसायीहरु बीच भएको खरिद सम्झौता बमोजिम कार्य समयमै काम शुरु नगरेको, निर्माण कार्य शुरु गरेको भएता पनि हाल यथोचित कारण र जानकारी बिना कार्य स्थगित गरी बीचमै अलपत्र रुपमा छोडेको, निर्माण व्यवसायीले खरिद सम्झौताको बखत पेश गरेको कार्य तालिका बमोजिम कामको प्रगति नगरेको हुँदा ठेक्का तोड्न लागिएको हो । यसका साथै सम्झौता बमोजिमको समयावधिमा कार्य सम्पादन तथा कार्य सम्पन्न नगरेको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ तथा सार्वजनिक खरदि नियमावली, २०६४ को नियम १२८ को उपनियम (२) को खण्ड (घ) बमोजिम खरिद सम्झौताको अन्त्य गरी सोही ऐनको दफा ६३ बमोजिम कालोसूचीमा राख्ने तर्फ कारबाही किन नगर्नु पर्ने हो ? काठमाडौं डिभिजनले भन्दै प्रश्न गरेको छ ?
त्यस्तै आगामी सात दिन (कार्यालय समय) भित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेश गर्न ठेक्का सम्झौता गरेका कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । सात दिन भित्र सम्पर्कमा नआए खरिद सम्झौता अन्त्य गरिने बताइएको छ ।
सरकारलाई अर्थतन्त्र चलयामान बनाउनु पर्ने अवस्थामा पनि वाध्यतावश सडकको निर्माण सम्झौता तोड्न परेको विज्ञहरु बताउँछन् । पहुँच र मिलमत्तोको आधारमा ठेक्का पार्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण ठेक्का सम्झौता तोड्नु परेको अर्थविद् डा. केशव आचार्य बताउछन् । सम्झौता अनुरुप काम गर्दा व्यवसायी, नागरिक, सरकार सबै तहलाई फाइदा हुने हो तर कर्मचारी व्यवसायीको कमजोरीको कारण समस्या भएको उनको भनाई छ ।
