काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरु अहिले आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले आन्दोलन सुरु गरेको ४२ दिन (कात्तिक १७ गते) पुगेको छ । कर्मचारीहरुको आन्दोलनका कारण बोर्डको सबै दैनिक प्रशासनिक कामहरु ठप्प छन् । आइपीओ, हकप्रद र एफपीओलगायतको सार्वजनिक निष्कासनको काम पनि ठप्प छ ।
आन्दोलनरत कर्मचारीहरु सरकारले सेवा सुविधा कटौतिको निर्णय फिर्ता नलिएसम्म आफूहरु पछि नहट्ने अडानमा छन् । तर, अर्थ मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म कुनै ठोस निर्णय लिन कसेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
अझै प्रचलित कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्ने समेत निर्देशनमा भनेको थियो । यसैको विरिद्धमा कर्मचारीहरुले आन्दोलन गरेका हुन् । सोसँगै बोर्डका सबै काम बन्द छन् । र, सरकारले निर्णय फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन जारी रहने बोर्डका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुङ्गानाले यो निर्णय नेपाल सरकारको नभएर राजश्व सचिवस्तरीय निर्णय रहेको बताए । कोषहरु खारेज गर्ने निर्णयले प्रत्येक्षरुपमा बोर्डको स्वायत्तता माथि प्रहार गरेको उनको भनाई छ ।
‘बोर्डको अधिकार र बोर्डको स्वायत्तता माथि प्रहार भयो । त्यसको असर कर्मचारी कोषमा पर्यो, त्यसैले हामी अनसनसमा छौं । यो समस्याको बारेमा सञ्चालक बोर्डसँग अनौपचारिक रुपले भने सम्बाद भएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा हामीले २ वटा निकासको बाटो देखेका छौं । सरकारले पठाएको पत्र विथड्रल (फिर्ता लिनु) पर्यो । त्यस्तै यस प्रकृतिको पत्र भविष्यमा नआउने ग्यारिन्ट गर्नु पर्यो । भविष्यमा यस्तो हुनु भएन ।’
उनले सञ्चालक बोर्डको अध्यक्ष कर्मचारिको पक्षमा उभिन नसक्ने भएको कारण अध्यक्षको राजिनामा माग गरिएको बताए । “ यो हिजोको दिन बोर्डका पुराना अध्यक्षले गरेको निर्णय हो । त्यो निर्णय नयाँले पालना गर्नु पर्छ । उहाँ कर्मचारीको पक्षमा उभिनु भएन । त्यसैले त्यो पोस्टमा बस्ने उहाँको औचित्यता रहेन, उनले भने, ‘सो सञ्चालक बोर्डले अदालतमा गएर मुद्दा दायर गर्नु पर्यो । सञ्चालक बोर्डपनि अदालत गएको छैन ।’
धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको ११३ मा नेपाल सरकारले पुँजी बजारको विकास र लगानीकर्ताको हितलाई संरक्षण गर्ने जस्ता नीतिगत विषयमा मात्र बोर्डलाई निर्दैशन दिन सक्ने भनेको छ । कर्मचारी प्रशासनको विषयमा सरकारले निर्देशन दिन सक्दैन । त्यसमाथि, बोर्डले आफ्ना कर्मचारीको सेवासर्तका सम्बन्धमा नियम आफैले बनाउन सक्ने भनेर ऐनले नै भनेको छ ।
ढुङ्गानाका अनुसार कर्मचारी कल्याण कोषको अपरेसन बोर्डले निर्णय गरे बमोजिम हुन्छ भनेर सरकारले सञ्चालक बोर्डलाई अनुमति दिएको छ । ‘सुरक्षण कोषको हकमा पनि त्यही हो । त्यो बनाउने कमिटीमा अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधी पनि रहन्छन् । मन्त्रालयले हामीलाई अहिले सहमति लिएनौं भनेको छ, कोष बनाउने बेला सहमति लिएनौं भनेको छ । नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेर पठाएको नियामवली छ । त्यसमा यस्तो प्रकारको कोष हुन्छ भनेको छ ।
त्यो नेपालको सरकारको स्वीकृति सहमति नभए के हो त ? सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि हुनुहन्छ । उहाँको उपस्थितिमा त्यो नियम बनेको छ । त्यो बाहेक के हुन्छ त सहमति ? उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयको बागडोर चलाएर बस्ने सचिव जस्तो मान्छेले प्रशासनिक कुरा नबुझेर यस्तो निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।’
उनले बोर्डमा काम ठप्प भएको बताए । ‘हामीले सम्बादको लागि तयार छौं । यो १० मिनेटको मिटिङमा टुङ्गिने कुरा हो । सेबोन स्वायत्त निकायम हो । हाम्रो बोर्डले पनि यसको स्वायत्तताको रेस्पेक्ट गर्नु पर्छ । मन्त्रालयको चिठ्ठिमा त भ्रष्टचार गरे जसरी कर्मचारीले पाएको सेवा सुविधा सरकारी बक्यौता भनेर निर्णय भएको छ । हामीले ट्याक्स तिरेर बसेका छौं । हामी नियामक निकाय भएर पनि सरकारलाई कर तिर्ने गरेका छौं । हामीले २५ प्रतिशत कर तिर्छौ । मार्केटबाट पैसा लिन्छौं अनि मार्केट मै खर्च गर्छौ । तर, हाम्रो अहिलेसम्म बेरुजु छैनौं । हाम्रो कहिले पनि बेरुजु छैनौं ।’
यता, यस आन्दोलनले पुँजी बजारमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । धितोपत्र बोर्ड नेपालकै पुँजी बजार नियामक निकाय भएकाले यसको कार्य अवरुद्ध हुँदा बजारमा अनिश्चितता बढेको छ । नयाँ आइपीओ, एफपीओ र म्युचुअल फन्ड स्वीकृतिका प्रक्रिया स्थगित भएका छन्, जसका कारण बजारमा नयाँ पुँजीको प्रवाह रोकिएको छ । यसले कम्पनीहरुलाई विस्तार र लगानीका योजनामा ढिलाइ ल्याएको छ ।
