काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपालको विकासशील मुलुक (एलडीसी) मा स्तरोन्नतिको विषयमा पुर्नमुल्यांकनसंगै समय सिमा कम्तीमा तीन बर्ष थप्नका लागि पहल गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन् । योजना आयोगमा सोमबार आयोजित नेपालको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले समय थप गर्न पहल गर्नु पर्ने धारणा राखे ।
नेपालको एक वर्ष पछि आगामी २०८३ मंसिर तदनुसार २०२६ नोभेम्बरमा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ । उनले नेपाल गरिब मुलुकको सूचिबाट हटेर स्तरोन्नती हुने खुशीको बिषय भएपनि स्तरोन्नतिपछि नेपालमा पर्ने प्रभावबारे विशेषगरि नीति निर्माता र योजनाविद्हरु संवेदनशील हुनुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष ढकालले बंगलादेशले पुर्नमुल्यांकन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघलाई आग्रह गरिसकेको र त्यस्तै अवस्थामा रहेको नेपालमा पछिल्लो आन्दोलन पछि समय पर सार्नु भएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा संवेदनशील हुनु पर्ने बताए । “यो संवेदनशील बिषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । अहिलेको अवस्थमा जबरजस्ती धनी हुने गरि निजी क्षेत्रको उत्पादन र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने निर्णय नगर्न सरकारसंग आग्रह गर्दछु ,” उनले भने ।
उनले वास्तविक रुपमा आम्दानी नबढी धनी हुन गैरहेको नेपालका सामु धेरै चुनौतिहरु रहेको र सन २०२१ मा स्तरोन्नतिको निर्णय गर्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय नपुगि स्तरोन्नतिको निर्णय भएको स्मरण गराए । “अहिले आएर औसत आयको सिमा पुगेको छ । यसमा हामी खुशी हुनु पर्ने कारण किन पनि छैन भने अहिले पछिल्लो प्रदर्शन, व्यवसायीहरुको न्युन मनोबल, न्युन माग लगायतका कारणले अर्थतन्त्रमा जोखिम थपेको छ । ” उनले भने ।
यो निर्णयको मुख्य असर निजी क्षेत्रलाई पर्ने र विशेष गरि साना उद्यमी र महिलाहरुको रोजगारी गुम्ने खतरा उत्पन्न हुने अध्यक्ष ढकालले धारणा थियो । “जसलाई असर पर्छ उसको कुरा सुन्नु आवश्यक हुन्छ । उनले भने, ‘त्यसकारण निजी क्षेत्रको समस्यमा महासंघले बारम्बार आग्रह गरिरहेको हुँदा यसमा सरकार गम्भीर हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । ”
सो अवसरमा अध्यक्ष ढकालले साप्mटा अन्तर्गत उत्पत्तिको नियम सम्बन्धि हुने कडा शर्तले पार्ने प्रभावको मुल्यांकन विगतका अध्ययनहरुमा नगरिएको, तयारी पोशाकमा हुने दुइ तहको उत्पादन चक्रको असरलाई सुक्ष्म रुपमा नहेरिएको पनि बताए ।
उनले युरोपमा जिएसपी वा जिएसपी प्लस पाइन्छ भनेर सजिलै समस्यालाई नजरअन्दाज गरिने गरिएको र जिएसपीका लागि नेपालले धेरै मध्ये एक अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी ८७ पारित गर्नुपर्ने बताए । उक्त महासंन्धी पारित भएमा नेपालको श्रम सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने औल्याए । महासंघले यसबारेमा श्रम मन्त्रालय सहित अन्य सरोकारवाला सरकारी निकायलाई जानकारी गराई सकिएको पनि बताए ।
