काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले बहुमूल्य धातु तथा वस्तुको कारोबारमा स्वच्छता र पारदर्शिता कायम गर्न नयाँ निर्देशन जारी गर्दै कारोबारमा कडाइ गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो ।
सरकारले बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायी (सूचक संस्था)लाई जारी गरेको निर्देशन अनुसार यस्तो कारोबार गर्ने व्यवसायीमाथि निगरानी बढाइएको छ ।
साथै कारोबारमा पनि स्वच्छता एवं पारदर्शिता कायम गर्न कडाइ गरिएको छ ।
बहुमूल्य धातु वा वस्तु अन्तर्गत सुन, चाँदी,डायमण्ड, प्लाटिनम, इरिडियम, ओस्मियम, पालाडियम, रोडियम, रुथेनियम, इरिडियम, पालाडियम लगायत मिश्रण भएका धातु वा वस्तुको तिनका अवस्क वा गरगहना पर्छन् । जसको कारोबार गर्ने सूचक संस्थाले बेनामी वा काल्पनिक नाममा कुनै प्रकारको कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायीले एक पटकमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकमको बिक्री गर्दा ग्राहक वा निजको परिवारको बैंक खाताबाटै भुक्तानी लिनुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै वित्तीय प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘सूचक संस्थाले आफ्नो कारोबार गर्दा व्यावसायिक संस्थाको नाममा रहेको बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट गर्नुपर्नेछ । सूचक संस्थाले व्यक्तिगत खाता वा आफ्ना कर्मचारी, परिवारका सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्तिको बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको खाता प्रयोग गर्न पाइने छैन । सूचक संस्थाले एक पटकमा १० लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी रकमको बहुमूल्य धातु वा वस्तु विक्री गर्दा ग्राहक वा निजको परिवारको बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट रकम भुक्तानी लिनुपर्नेछ’, निर्देशनमा भनिएको छ ।
सूचक संस्थाले खरिद विक्री गर्दा लिने रकम वा दिने भुक्तानीमा विद्युतीय माध्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । विद्युतीय माध्यममार्फत हुने भुक्तानीमा कुनै सीमा रहेको भएमा बहुमूल्य धातु वा वस्तुको खरिद विक्री गर्ने सूचक संस्थाको सन्दर्भ उल्लेख गरी सीमा थप हुने व्यवस्था विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ ।
कारोबारको विवरण १५ दिनभित्र वित्तीय जानकारी एकाइको (गोएमएल) प्रणाली मार्फत वा इकाइले तोके बमोजिमको ढाँचामा वित्तीय जानकारी इकाइमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरेको खरिदमा सीमा कारोबारको विवरण पेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विभागले जारी गरेको निर्देशन पालना नगरेमा पहिलो पटक लिखितरुपमा सचेत गराउने भनिएको छ । तर, दोस्रो पटकदेखि भने जरिवाना गराइने भएको छ ।
दोस्रो पटक दश लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने, तेस्रो पटकबाट १० लाख रुपैयाँदेखि गम्भीरताताका आधारमा ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र चौथो पटक जरिवाना सहित दर्ता खारेजीसम्मको कारबाही गर्ने निर्देशन जारी गरिएको छ ।
