काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हाल संवैधानिक अडान, प्रशासनिक तयारी, र बढ्दो युवा असन्तुष्टि गरी तीनवटा मोर्चामा सङ्घर्ष गरिरहेको बताएकी छिन् ।
सोमबार नागरिक समाजका नेताहरूलाई सम्बोधनका क्रममा समाननीय प्रधानमन्त्री कार्कीले उक्त कुरा बताएकी हुन् ।
उनले देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई निकास दिने र आसन्न निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्ने यस निर्णायक घडीमा यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न पाउनु मेरा लागि ठूलो कुरा भएको बताइन् ।
देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई निकास दिने र आसन्न निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्ने यस निर्णायक घडीमा यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न पाउनु मेरा लागि ठूलो कुरा हो। मलाई थाहा छ, जब राजनीतिक दलहरूबीच अविश्वास बढ्छ, तब निष्पक्ष आवाज र समाजलाई जोड्ने सेतु को रूपमा यहाँहरूको भूमिका असाध्यै महत्वपूर्ण हुन्छ। यो छलफलमा यहाँहरूले राख्नुभएका समाधानमुखी धारणाहरूलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं, उनले भनिन् ।
यी मोर्चामा सरकारको अडान र यहाँहरूबाट अपेक्षा गरिएका भूमिका यसप्रकार छन्-
१. संवैधानिक अनिवार्यता र राष्ट्रिय अडानको माग
फागुन २१ को निर्वाचन केवल वर्तमान सरकारको राजनीतिक निर्णय वा इच्छा होइन। यो संवैधानिक रिक्तता टार्नका लागि अपरिहार्य राष्ट्रिय दायित्व हो। केही पक्षले सिर्जना गरेका अन्योललाई चिर्दै, नागरिक समाजले निर्वाचनको वैधानिक आधार स्थापित गर्न र लोकतन्त्रलाई सही मार्गमा फर्काउन दृढतापूर्वक सरकारको साथमा उभिन अनुरोध गर्दछु।
२. निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि मंसिर १० को डेडलाइन
संवैधानिक अडानपछि आउने पहिलो कार्यगत चुनौती हो— प्रमुख दलहरूको सहभागिता। निर्वाचनको विश्वसनीयताका लागि प्रमुख दलहरूलाई मंसिर १० गतेभित्र निर्वाचन आयोगमा अनिवार्य दर्ता गराउनु हाम्रो पहिलो र अनिवार्य सर्त हो। यो समयसीमा निर्वाचन सुनिश्चितताको प्रमुख सूचक हो। सरकार ट्र्याक-टु संवाद मार्फत विभिन्न दलहरुसँग विश्वासको वातावरण बनाउने काम गरिरहेको छ। तर नागरिक समाजले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी सबै दलहरूलाई प्रक्रियामा फर्काउन सहयोगका निम्ति अपिल गर्दछु।
३. प्रशासनिक तयारी: आयोगको सक्रियता र मितव्ययिता
हामी राजनीतिक जोखिम व्यवस्थापनसँगै प्रशासनिक तयारीमा पनि दृढ छौं। निर्वाचन आयोगको कार्यक्षमता बढाउन हामी निर्वाचन आयोगको नेतृत्वसँग निरन्तर संवादमा छौं। हाम्रो प्राथमिकता ‘सुरक्षा र सुशासन’ हो। यसै क्रममा, निर्वाचनलाई कम खर्चिलो र मितव्ययी बनाउन, विगतको भद्दा र अनावश्यक कर्मचारी भर्नासम्बन्धी बदनामी रोक्न कडाइका साथ निगरानी गरिनेछ।
४. युवाको असन्तुष्टि र प्रणालीगत जोखिमको सम्बोधन
जेन-जी आन्दोलनलाई हामीले केवल ‘कानुन व्यवस्थाको विषय’ मात्र मानेका छैनौं। यो व्यवस्थाप्रतिको गहिरो राजनीतिक असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो, जसको कारण कतिपय युवा पुस्ता नयाँ व्यवस्थाको भाष्यतर्फ आकर्षित भइरहेको जोखिम हामीले देखेका छौं। उनीहरूको मन जित्न र निर्वाचनमा युवा सहभागिता बढाउनका लागि हामी निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश र अन्य उपायमार्फत संरचनात्मक सुधारका कदमहरू चाल्दै छौं। यसबाट उनीहरूको असन्तुष्टिको राजनीतिक सम्बोधन हुनेछ।”
५. द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिमाथि शून्य सहनशीलता
युवा असन्तुष्टिको व्यवस्थापनसँगै, निर्वाचनको वातावरण ध्रुवीकरण र हिंसाले बिथोल्ने जोखिमतर्फ पनि हामी सचेत छौँ। निर्वाचनका दौरान द्वेषपूर्ण र भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति प्रयोग गर्ने जो-कोहीलाई पनि सम्बन्धित सक्षम निकायहरुले तत्काल र सार्वजनिक कारबाही गर्नेछन्। शान्तिपूर्ण मतदान सुनिश्चित गर्न ‘हट-स्पट’ नक्साङ्कन र गुप्तचर परिचालन बढाइएको छ। र, नागरिक खबरदारी झनै आवश्यक छ।
६. प्रणालीगत शिक्षा र लोकतन्त्रको स्थायित्व
यहाँहरूले युवा जागरणलाई सही दिशा दिने कुरा उठाउनुभएको छ, जुन अत्यन्तै सकारात्मक छ। नागरिक समाजले अब ‘सेतु’ (Bridge) को भूमिका खेल्दै युवालाई उनीहरूले बुझ्ने भाषामा राजनीतिक र निर्वाचन शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ, ताकि उनीहरू लोकतान्त्रिक शासनका सिद्धान्त, प्रक्रिया र प्रणालीगत फाइदाहरूप्रति विश्वस्त बनून्। लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि यो प्रणालीगत शिक्षा हाम्रो सबैभन्दा ठूलो प्रतिरक्षा कवच हो।”
७. लोकतन्त्रको रक्षाका लागि नागरिक साझेदारी
यस निर्वाचनको सफलतामा मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्य र संवैधानिक यात्रा निर्भर छ। यदि हामी यसपटक असफल हुन्छौं भने, देश लामो राजनीतिक अन्योल र संवैधानिक सङ्कटमा धकेलिनेछ। नागरिक समाजका नेताहरूको रूपमा, तपाईंहरूले सरकार र दलहरूबीच विश्वासको वातावरण बनाउन र आम जनतालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन प्रेरित गर्नका लागि ‘तेस्रो शक्ति’ को रूपमा सक्रिय र निर्णायक भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ।”
अन्त्यमा, देशको यो संवेदनशील मोडमा यहाँहरूले यस बैठकमा उपस्थित भई आफ्नो अमूल्य समय र सुझाव दिनुभएकोमा म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु।
