काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका कारण मुलुकभर कुल ८० अर्ब रुपैयाँ बढीको बराबरको क्षति भएको सरकारी अध्ययन समितिले जनाएको छ। आन्दोलनको नाममा भएको विध्वंसको क्रममा निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको तोडफोड, लुटपाट, आगजनीलगायतका कारणले गर्दा ८० अर्ब २२ करोडबराबरको क्षति भएको आकलन गरिएको हो ।
आन्दोलनबाट देशभरका निजी, सार्वजनिक, सरकारी संंघ संस्थाहरूमा उक्त रकमबराबरको क्षति भएको मूल्यांकन तथा पुनर्निर्माण अध्ययन उपसमितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले जनाएको छ । आन्दोलनमा देशभर भएको सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षतिको मूल्यांकन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न पाँच सदस्य समिति गठन गरिएको थियो । समितिले राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव हरिशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्य उपसमिति बनाएको थियो ।
यही उपसमितिले संकलन गरेको विवरणअनुसार देशभर आन्दोलनबाट ८० अर्ब २२ करोडको क्षति भएको देखिएको हो । ‘लस एन्ड ड्यामेज एसेसमेन्ट’को प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुप निजी क्षेत्रतर्फ करिब ३९ अर्बको हाराहारीमा क्षति भएको देखिएको छ । २८ अर्ब संघीय सरकारको, चार अर्ब प्रदेशहरूको र नौ अर्ब स्थानीय तहको क्षति भएको छ ।
सरकारले एक खर्ब र निजी क्षेत्र अर्थात् उद्योग वाणिज्य महासंघले ८० अर्ब हाराहारी क्षति भएको बताइरहँदा समितिले सो कुरा बताएको हो । समितिले मंगलबार प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाइई लिएर अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ ।
संगठित निजी क्षेत्रले २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी गरेको छ भने बीमा नलागेका वा असंगठित क्षेत्रका व्यवसायमा ८-१० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति अनुमान गरिएको छ। यसले पुनर्निर्माणमा सरकारी सहयोग र सहुलियत योजनाको आवश्यकता देखाएको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार , प्रारम्भिक मूल्यांकनले क्षतिको परिमाण अपेक्षाभन्दा कम देखाएको उल्लेख गरेका छन्।
उनले सरकारसँग उपलब्ध वित्तीय स्रोत, बीमा दाबी रकम र योजना संयोजनमार्फत पुनर्निर्माण खर्च सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था रहेको समेत जनाएका छन् ।
जेनजी आन्दोलनको समयमा सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना र निजी प्रतिष्ठानमा क्षति मूल्यांकन गर्न ४४ जिल्लामा ३८ टोली परिचालन गरिएको थियो। तथ्यांक संकलनको लागि क्षति मूल्यांकन सर्वेक्षण पोर्टल सञ्चालन गरिएको थियो, र सम्बन्धित स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय कार्यालयले अनलाइन विवरण पेस गरेका थिए।
यस्तै, योजना आयोगका सहसचिवको संयोजकत्वमा सहजीकरण उपसमिति गठन गरिएको थियो। यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, गृह, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
